शिमला: सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार हिमाचल में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने के लिए कदम उठा रही है. हिमाचल में अधिक से अधिक उद्योग आए, इसके लिए निवशकों को पर्याप्त मात्रा भूमि सरकार उपलब्ध करवाएगी. सरकार की पहली प्राथमिकता कांगड़ा जिले को पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी और आयुष क्षेत्र का हब बनाने की है. सरकार ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है. इसके लिए भूमि को चिन्हित किया जा रहा है.
हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार द्वारा औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने पर फोकस किया जा रहा है. सरकार पहले चरण में कांगड़ा जिले को औद्योगिक हब बनाने जा रही है. यहां पर पर्यटन, आईटी और आयुष से संबंधित उद्योगों को स्थापित किया जाएगा. इनके लिए भूमि का चयन किया जा रहा है. इसको देखते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने उद्योग विभाग और राजस्व अधिकारियों के साथ कांगड़ा जिले में कुछ चिन्हित स्थानों पर संयुक्त निरीक्षण करने के निर्देश दिए थे, ताकि इन क्षेत्रों में अधिक से अधिक निवेश किया जा सके.
इन निर्देशों के बाद उद्योग विभाग द्वारा राजस्व अधिकारियों के साथ जिला कांगड़ा की धर्मशाला, बड़ोह, नगरोटा बगवां और शाहपुर तहसील में संयुक्त निरीक्षण किया गया. इस संयुक्त निरीक्षण टीम में उद्योग विभाग के निदेशक राकेश प्रजापति, अतिरिक्त निदेशक तिलक राज शर्मा, उपमंडलाधिकारी शाहपुर एमएल शर्मा, एसडीएम धर्मशाला शिल्पी बेक्टा, जिला उद्योग केंद्र कांगड़ा के महाप्रबंधक राजेश कुमार सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे. इस संयुक्त निरीक्षण टीम द्वारा क्योरियां, तहसील शाहपुर में 71 कनाल भूमि, जुहल तहसील धर्मशाला में 19 हेक्टेयर, चंदरोट और बड़ोह में 95 कनाल सरकारी भूमि का निरीक्षण किया गया. इसके अलावा टीम ने गुजरेहड़ा, तहसील धर्मशाला में 250 कनाल निजी भूमि का निरीक्षण भी किया है.
सरकार उद्योगपतियों को उपलब्ध करवाएगी सारी एनओसी: हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐलान किया है कि हिमाचल में उद्योगपतियों के लिए भूमि के साथ ही इसकी पूरी एनओसी भी सरकार ही उपलब्ध करवाएगी. हालांकि इससे पहले तक सरकार निवेशकों को भूमि दे रही है लेकिन एनओसी लेने के लिए इन निवेशकों को कई विभागों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं. इस तरह उद्योग लगाने के लिए जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने में ही कई साल निकल रहे हैं. इसका नतीजा है कि कई बार निवेशक थक हार उद्योग लगाने से पीछे हट जाते हैं. लेकिन मौजूदा सरकार ने सभी एनओसी सहित भूमि उद्योगपतियों को उपलब्ध करवाने की बात कही है और इसके लिए सरकार जरुरी कदम भी उठा रही है.
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