शिमला: हिमाचल प्रदेश में इस मानसून सीजन में जमकर तबाही मचाई है. आपदा से प्रदेश को हजारों करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है. देशभर से कई राज्य आपदा की इस घड़ी में हिमाचल प्रदेश की मदद के लिए आगे आए. अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार ने भी हिमाचल की ओर मदद का हाथ बढ़ाया है और प्रदेश के लिए 10 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की है.
20 सितंबर को पारित किया था आपदा प्रस्ताव: इससे पहले 20 सितंबर को हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य में भारी बारिश से हुई तबाही को "राष्ट्रीय आपदा" घोषित करने की मांग की थी. हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन नियम 102 के तहत संकल्प प्रस्ताव चर्चा के लिए पेश किया था. यह प्रस्ताव बुधवार को विधानसभा में ध्वनिमत से पारित हुआ था.
भाजपा पर लगे आपदा में राजनीति के आरोप: शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विपक्ष आपदा के मुद्दे पर सिर्फ राजनीति कर रहा है. उन्होंने कहा कि विपक्ष यह कह रहा है कि उन्होंने संकल्प प्रस्ताव की निंदा नहीं की, लेकिन साथ ही उन्होंने इसका समर्थन भी नहीं किया. सीएम ने बताया कि मानसून सत्र में 12 हजार करोड़ रुपये के राहत पैकेज के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया है.
हिमाचल को 12 हजार करोड़ का नुकसान: इससे पहले 18 सितंबर को हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें केंद्र सरकार से इस साल बरसात से राज्य में भारी बारिश के कारण हुए विनाश को "राष्ट्रीय आपदा" घोषित करने की सिफारिश की थी. राज्यों के अधिकारियों के अनुसार इस साल भारी बारिश से आई आपदा के कारण हिमाचल प्रदेश को 12000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.
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