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सुखविंदर सरकार में बनाए गए चार CPS को भी विभाग आवंटित, सीएम और मंत्रियों के साथ रहेंगे अटैच - सीपीएस राम कुमार

दिल्ली जाने से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्य संसदीय सचिवों को पोर्टफोलियो सौंप दिए हैं. इनको फैसला लेने का अधिकार नहीं होगा, मगर अपने सुझाव जरूर दे सकते हैं. कई दिनों से इनको विभाग दिए जाने का इंतजार किया जा रहा था. पहले 2 सीपीएस को सीएम ने अटैच कर दिया था, मगर अब 4 अन्य सीपीएस को भी विभाग दे दिए गए हैं.

Himachal CM Sukhvindar Singh Sukhu
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (फाइल फोटो).
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Published : Jan 22, 2023, 7:08 PM IST

Updated : Jan 23, 2023, 5:09 PM IST

शिमला: प्रदेश सरकार ने सभी सीपीएस यानी मुख्य संसदीय सचिवों को विभागीय कामकाज आवंटित कर दिया है. सरकार ने दो सीपीएस संजय अवस्थी और सुंदर सिंह ठाकुर को विभागों का कामकाज पहले ही आवंटित कर दे दिया है, लेकिन चार सीपीएस अभी तक बिना काम के थे. अब सरकार ने बाकी बचे चार सीपीएस को भी विभागों का बंटवारा कर दिया है. इनको मुख्यमंत्री के साथ-साथ अन्य मंत्रियों के साथ अटैच किया गया है.

इनमें 3 सीपीएस सीधे मुख्यमंत्री के साथ अटैच होंगे. वहीं, साथ में अन्य विभागों में भी जोड़े गए हैं. मोहन लाल ब्राक्टा को मुख्यमंत्री ने अपने साथ रखा है. क्योंकि वह पेशे से वकील रहे हैं, इसलिए उनको कानून विभाग में सीएम के साथ अटैच किया गया है. उनके अलावा वह उद्योग मंत्री के साथ संसदीय मामलों के विभाग में भी जोड़े गए हैं. राजस्व मंत्री के साथ उद्यान विभाग में भी रहेंगे, जिनके पास बागवानी विभाग भी है.

मुख्यमंत्री के साथ नियोजन में रहेंगे CPS राम कुमार

सीपीएस राम कुमार को मुख्यमंत्री के साथ नगर नियोजन विभाग में रखा गया है. वहीं, उद्योग मंत्री के साथ उद्योग विभाग में भी जोड़ा है. ये उनकी एक अहम नियुक्ति है, क्योंकि राम कुमार औद्योगिक क्षेत्र BBN से संबंध रखते हैं. इसके अलावा वह राजस्व विभाग में भी मंत्री के साथ अटैच होंगे.

आशीष बुटेल को शहरी विकास विभाग की जिम्मेदारी

सीपीएस आशीष बुटेल को मुख्यमंत्री ने अपने साथ शहरी विकास विभाग की जिम्मेदारी दी है. वहीं, शिक्षा विभाग में वह मंत्री के साथ उच्च शिक्षा व एलिमेंट्री शिक्षा विभाग में दायित्व देखेंगे. किशोरी लाल को कृषि मंत्री के साथ पशुपालन विभाग में अटैच किया गया है. वहीं, वह ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में भी अटैच रहेंगे. इन दोनों विभागों के मंत्री के साथ उनको लगाया गया है.

सरकार ने महत्वपूर्ण विभागों का जिम्मा CPS को सौंपा

भले ही इन मुख्य संसदीय सचिवों को निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, मगर विभागों से जुड़ी सभी फाइलें इनके माध्यम से ही मंत्री तक जाएंगी. वह अपनी सलाह भी दे सकते हैं. सरकार ने महत्वपूर्ण विभागों का जिम्मा इन CPS को सौंपा है. पूर्व में ही कांग्रेस की ही सरकार ने CPS लगाए थे और उस समय उनको शक्तियां भी दी गई थीं. वर्तमान सरकार ने भी राजनीतिक गणित को साधने के लिए CPS बनाए हैं.

ये भी पढ़ें- सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली के लिए रवाना, पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात

शिमला: प्रदेश सरकार ने सभी सीपीएस यानी मुख्य संसदीय सचिवों को विभागीय कामकाज आवंटित कर दिया है. सरकार ने दो सीपीएस संजय अवस्थी और सुंदर सिंह ठाकुर को विभागों का कामकाज पहले ही आवंटित कर दे दिया है, लेकिन चार सीपीएस अभी तक बिना काम के थे. अब सरकार ने बाकी बचे चार सीपीएस को भी विभागों का बंटवारा कर दिया है. इनको मुख्यमंत्री के साथ-साथ अन्य मंत्रियों के साथ अटैच किया गया है.

इनमें 3 सीपीएस सीधे मुख्यमंत्री के साथ अटैच होंगे. वहीं, साथ में अन्य विभागों में भी जोड़े गए हैं. मोहन लाल ब्राक्टा को मुख्यमंत्री ने अपने साथ रखा है. क्योंकि वह पेशे से वकील रहे हैं, इसलिए उनको कानून विभाग में सीएम के साथ अटैच किया गया है. उनके अलावा वह उद्योग मंत्री के साथ संसदीय मामलों के विभाग में भी जोड़े गए हैं. राजस्व मंत्री के साथ उद्यान विभाग में भी रहेंगे, जिनके पास बागवानी विभाग भी है.

मुख्यमंत्री के साथ नियोजन में रहेंगे CPS राम कुमार

सीपीएस राम कुमार को मुख्यमंत्री के साथ नगर नियोजन विभाग में रखा गया है. वहीं, उद्योग मंत्री के साथ उद्योग विभाग में भी जोड़ा है. ये उनकी एक अहम नियुक्ति है, क्योंकि राम कुमार औद्योगिक क्षेत्र BBN से संबंध रखते हैं. इसके अलावा वह राजस्व विभाग में भी मंत्री के साथ अटैच होंगे.

आशीष बुटेल को शहरी विकास विभाग की जिम्मेदारी

सीपीएस आशीष बुटेल को मुख्यमंत्री ने अपने साथ शहरी विकास विभाग की जिम्मेदारी दी है. वहीं, शिक्षा विभाग में वह मंत्री के साथ उच्च शिक्षा व एलिमेंट्री शिक्षा विभाग में दायित्व देखेंगे. किशोरी लाल को कृषि मंत्री के साथ पशुपालन विभाग में अटैच किया गया है. वहीं, वह ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में भी अटैच रहेंगे. इन दोनों विभागों के मंत्री के साथ उनको लगाया गया है.

सरकार ने महत्वपूर्ण विभागों का जिम्मा CPS को सौंपा

भले ही इन मुख्य संसदीय सचिवों को निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, मगर विभागों से जुड़ी सभी फाइलें इनके माध्यम से ही मंत्री तक जाएंगी. वह अपनी सलाह भी दे सकते हैं. सरकार ने महत्वपूर्ण विभागों का जिम्मा इन CPS को सौंपा है. पूर्व में ही कांग्रेस की ही सरकार ने CPS लगाए थे और उस समय उनको शक्तियां भी दी गई थीं. वर्तमान सरकार ने भी राजनीतिक गणित को साधने के लिए CPS बनाए हैं.

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Last Updated : Jan 23, 2023, 5:09 PM IST
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