शिमला: भाजपा प्रदेश महामंत्री चन्द्रमोहन ठाकुर ने कहा कि देवभूमि हिमाचल में युवाओं के कौशल विकास पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार प्राप्त करने के योग्य बनाया जा सके.
इस समय प्रदेश में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, एशियन विकास बैंक के सहयोग से कौशल विकास परियोजना और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य विकास योजना चलाई जा रही है. इन सभी योजनाओं के तहत प्रदेश के करीब एक लाख युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार के योग्य बनाया जाएगा.
कौशल विकास निगम ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 22 प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षण देने का कार्य सौंपा है. कौशल विकास निगम ने चयनित कॉलेजों में छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ग्रेजुएट एंड ऑन कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें इस सत्र में 750 छात्रों को शामिल किया गया है.
28 मार्च, 2018 को एशियन विकास बैंक के साथ 650 करोड़ रुपये की पांच वर्षीय कौशल विकास परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए. इस परियोजना के तहत 53 हजार से भी ज्यादा युवाओं का कौशल विकास किया जाएगा, 50 आईटीआई स्तरोन्नत की जाएगी, छह शहरी आजीविका केंद्र और 7 ग्रामीण आजीविका केंद्र खोले जाएंगे.
चन्द्रमोहन ठाकुर ने कहा कि एशियन विकास बैंक के सहयोग से कौशल विकास कार्यक्रम के तहत तीन प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं को अल्प अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए सूचीबद्ध किया गया है. इस कार्यक्रम के तहत प्रथम चरण में सात हजार युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा. इस परियोजना के तहत निगम आदर्श करियर केन्द्र, हमीरपुर, राजकीय महिला तकनीकी महाविद्यालय, कांगड़ा, शहरी आजीविका केन्द्र, शमशी, शहरी आजीविका केन्द्र, सुन्दरनगर और शहरी आजीविका केन्द्र नाहन के निर्माण कार्य शुरू किए गए हैं.
हिमाचल प्रदेश में 77 करोड़ रुपये की लागत से दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना भी लागू की गई है. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 21.56 करोड़ रुपये की पहली किश्त प्राप्त हो चुकी है. इससे करीब 50,000 युवाओं को रोजगार संबंधी कौशल प्रदान किया जाएगा. सभी रोजगार केन्द्रों को कौशल पहचान केन्द्रों और आदर्श करियर परामर्श केंद्रों में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है.
इससे युवाओं के लिए परामर्श के माध्यम से रोजगार व प्लेसमेंट के अवसर बढ़ेंगे. ग्रामीण महिलाओं को पंचायत स्तर पर संगठित करके अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक कराना, उनके उत्थान के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे उन्हें अवगत करवाना और कौशल विकास प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से नई सशक्त महिला योजना शुरू की गई है. इन सभी कौशल विकास गतिविधियों से राज्य के युवाओं को रोजगार और अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के अवसर मिलेंगे.
