करसोग: हिमाचल प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया कराने की लिए शुरू की गई राजीव गांधी स्वरोजगार योजना का लाभ बड़े स्तर पर युवाओं को मिल रहा है. इस योजना के तहत एक महीने में 602 युवाओं ने ई टैक्सी खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है. जिसमें सबसे अधिक 113 आवेदन मंडी जिले से प्राप्त हुए हैं. ये जानकारी परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विधानसभा सत्र के दौरान जसवां-परागपुर के विधायक बिक्रम सिंह की ओर से इलेक्ट्रिक वाहन को लेकर पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में दी है.
योजना के तहत 50% सब्सिडी: परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि राज्य में बेरोजगार युवाओं को ई-टैक्सी खरीदने के लिए 50 फीसदी सब्सिडी देने के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार योजना शुरू की गई है. प्रदेश सरकार ने इस योजना 20 नवंबर 2023 को शुरू किया था. इसके तहत जिन विभागों को गाड़ियों की जरूरत है और बेरोजगार युवा दोनों परिवहन विभाग की वेबसाइट पर आवेदन कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि 19 दिसंबर 2023 तक 602 युवाओं ने आवेदन किया है.
मंडी जिले से सबसे अधिक आवेदन: परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री को ओर से विधानसभा सत्र में दी गई लिखित जानकारी के मुताबिक जिला बिलासपुर से 44 आवेदन प्राप्त हुए हैं. चंबा जिले से अभी तक 27 आवेदन आए हैं. हमीरपुर जिले से 54 बेरोजगार युवाओं ने ई टैक्सी खरीदने के लिए अपनी इच्छा जताई है. वहीं, कांगड़ा जिले से 103 आवेदन ई टैक्सी के लिए प्राप्त हुए हैं. इसी तरह से किन्नौर जिले से 5, कुल्लू जिले से 25, मंडी जिले से 113, शिमला जिले से 95, सिरमौर जिले से 26, सोलन जिले से 57 और ऊना जिले से ई टैक्सी के लिए 53 आवेदन परिवहन विभाग को प्राप्त हुए हैं.
अंतिम चरण पर चार्जिंग स्टेशन के काम: परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है. हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 के अनुसार बिजली बोर्ड को चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए राज्य नोडल एजेंसी नामित किया गया है. सरकारी स्तर पर विभिन्न हितधारकों के साथ हुई विभिन्न चर्चाओं और बैठकों की श्रृंखला के बाद इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए विभाग की ओर से कुल 54 स्थानों को अंतिम रूप दिया गया है. उन्होंने बताया कि तेल कंपनियां राज्य में 53 चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर रही हैं. इसमें से कोई भी व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन नहीं किया जा रहा है. पीपीपी मोड के जरिए अपनी जमीन पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया में है. मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि प्रदेश में 185 सरकारी इलेक्ट्रिक गाड़ियां रजिस्टर हैं.
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