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जीएसटी चुकाने के लिए लिया 5 करोड़ का लोन, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिया चेक - Contractor Welfare Chairman news

मंडी के क्लास वन कॉन्ट्रैक्टर ने जीएसटी चुकाने के लिए लिया कर्ज. ग्राहक उन्मुखी कार्यक्रम के दौरा अनुराग ठाकुर ने चेक दिया.

जीएसटी चुकाने के लिए लिया 5 करोड़ का लोन, अनुराग ने दिया चेक
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Published : Oct 4, 2019, 7:16 AM IST

मंडी: जीएसटी का भुगतान करने के लिए मंडी के एक क्लास वन कॉन्ट्रैक्टर ने पांच करोड़ का ऋण लिया है. ऋण का चेक उन्हें केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने ग्राहक उन्मुखी कार्यक्रम के दौरान प्रदान किया. पांच करोड़ का ऋण लेने वाले कॉन्ट्रैक्टर दिनेश कुमार शर्मा मंडी के रहने वाले हैं और कॉन्ट्रैक्टर वेल्फेयर के चेयरमैन भी हैं.

केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय की ओर से चलाए जा रहे ग्राहक उन्मुखी कार्यक्रम के तहत उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा से पांच करोड़ के ऋण के लिए आवेदन किया था. बैंक ने ये ऋण कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के हाथों दिनेश शर्मा को दिलाया. ऋण लेने के बाद दिनेश शर्मा और अन्य कॉन्ट्रैक्टर अनुराग ठाकुर से मिले और उन्हें ज्ञापन सौंपा, जिसमें राज्य सरकार से ठेकेदारों का जीएसटी अदा करवाने की मांग उठाई गई.

दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार इनके माध्यम से जो काम करवा रही है उसमें जीएसटी का भुगतान नहीं किया जा रहा है, क्योंकि यूजर एजेंसी राज्य सरकार है और ठेकेदार सर्विस प्रोवाइडर हैं, ऐसे में जीएसटी अदा करना राज्य सरकार का फर्ज बनता है.

दिनेश कुमार शर्मा के अनुसार प्रदेश में 10 हजार से अधिक ठेकेदार हैं और सभी को 12 प्रतिशत जीएसटी अदा करने के लिए लोन लेना पड़ रहा है. उन्होंने सरकार से जीएसटी अदा करने की गुहार लगाई है.

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अुनराग ठाकुर ने कहा कि यह राज्य सरकार का मामला है और राज्य सरकार को यहां के कॉन्ट्रैक्टरों के साथ बैठकर इसका समाधान निकालना चाहिए. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कानून बनाती है जिसमें सभी राज्यों के प्रतिनिधि भाग लेकर अपनी बात रखते हैं.

मंडी: जीएसटी का भुगतान करने के लिए मंडी के एक क्लास वन कॉन्ट्रैक्टर ने पांच करोड़ का ऋण लिया है. ऋण का चेक उन्हें केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने ग्राहक उन्मुखी कार्यक्रम के दौरान प्रदान किया. पांच करोड़ का ऋण लेने वाले कॉन्ट्रैक्टर दिनेश कुमार शर्मा मंडी के रहने वाले हैं और कॉन्ट्रैक्टर वेल्फेयर के चेयरमैन भी हैं.

केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय की ओर से चलाए जा रहे ग्राहक उन्मुखी कार्यक्रम के तहत उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा से पांच करोड़ के ऋण के लिए आवेदन किया था. बैंक ने ये ऋण कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के हाथों दिनेश शर्मा को दिलाया. ऋण लेने के बाद दिनेश शर्मा और अन्य कॉन्ट्रैक्टर अनुराग ठाकुर से मिले और उन्हें ज्ञापन सौंपा, जिसमें राज्य सरकार से ठेकेदारों का जीएसटी अदा करवाने की मांग उठाई गई.

दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार इनके माध्यम से जो काम करवा रही है उसमें जीएसटी का भुगतान नहीं किया जा रहा है, क्योंकि यूजर एजेंसी राज्य सरकार है और ठेकेदार सर्विस प्रोवाइडर हैं, ऐसे में जीएसटी अदा करना राज्य सरकार का फर्ज बनता है.

दिनेश कुमार शर्मा के अनुसार प्रदेश में 10 हजार से अधिक ठेकेदार हैं और सभी को 12 प्रतिशत जीएसटी अदा करने के लिए लोन लेना पड़ रहा है. उन्होंने सरकार से जीएसटी अदा करने की गुहार लगाई है.

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अुनराग ठाकुर ने कहा कि यह राज्य सरकार का मामला है और राज्य सरकार को यहां के कॉन्ट्रैक्टरों के साथ बैठकर इसका समाधान निकालना चाहिए. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कानून बनाती है जिसमें सभी राज्यों के प्रतिनिधि भाग लेकर अपनी बात रखते हैं.

Intro:मंडी। जीएसटी का भुगतान करने के लिए मंडी के एक क्लास वन कांट्रेक्टर ने पांच करोड़ का ऋण लिया है। ऋण का यह चैक उन्हें केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने ग्राहक उन्मुखी कार्यक्रम के दौरान प्रदान किया। Body:पांच करोड़ का ऋण लेने वाले कांट्रेक्टर दिनेश कुमार शर्मा मंडी के रहने वाले हैं और हिप्र कांट्रेक्टर वेल्फेयर एसो. के चेयरमैन हैं। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे ग्राहक उन्मुखी कार्यक्रम के तहत उन्होंने बैंक आॅफ बडोदा से पांच करोड़ के ऋण के लिए आवेदन किया था। बैंक ने आज यह ऋण कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के हाथों दिनेश शर्मा को दिलाया। ऋण लेने के बाद दिनेश शर्मा और अन्य कांट्रेक्टर अनुराग ठाकुर से मिले और उन्हें ज्ञापन सौंपा। जिसमें इन्होंने राज्य सरकार से ठेकेदारों का जीएसटी अदा करवाने की मांग उठाई है। इस दौरान इन्होंने अनुराग ठाकुर को बताया कि इन्हें जीएसटी अदा करने के लिए ऋण लेना पड़ रहा है। मीडिया से बातचीत में कांट्रेक्टर दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार इनके माध्यम से जो काम करवा रही है उसमें जीएसटी का भुगतान नहीं किया जा रहा है। क्योंकि यूजर ऐजैंसी राज्य सरकार है और ठेकेदार सर्विस प्रोवाईडर हैं, ऐसे में जीएसटी अदा करना राज्य सरकार का फर्ज बनता है। देश के अन्य राज्यों की सरकारें वहां जीएसटी अदा कर रही हैं। लेकिन राज्य सरकार के पास ठेकेदारों की करोड़ों की जीएसटी देने को हो गई है। दिनेश कुमार शर्मा के अनुसार प्रदेश में 10 हजार से अधिक ठेकेदार हैं और सभी को 12 प्रतिशत जीएसटी अदा करने के लिए लोन लेना पड़ रहा है। इन्होंने सरकार से जीएसटी अदा करने की गुहार लगाई है। यह अदायगी वर्ष 2017 से लंबित बताई जा रही है।

बाइट - दिनेश कुमार शर्मा, चेयरमैन, हिप्र कांट्रेक्टर वेल्फेयर एसो.

वहीं जब इस बारे में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अुनराग ठाकुर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यह राज्य सरकार का मामला है और राज्य सरकार को यहां के कांट्रेक्टरों के साथ बैठकर इसका समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कानून बनाती है जिसमें सभी राज्यों के प्रतिनिधि भाग लेकर अपनी बात रखते हैं।

बाइट - अनुराग ठाकुर, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्रीConclusion:
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