कुल्लू: कुल्लू जिला मुख्यालय ढालपुर के मैदान में 8 जून से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन में बैठे हुए फोरलेन प्रभावितों ने अब अपना प्रदर्शन समाप्त (Kullu Fourlane affected people fast ends) कर दिया है. प्रदेश भाजपा कार्यसमिति के सदस्य एवं फोरलेन आंदोलन से जुड़े रहे सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर हड़ताल पर बैठे प्रभावितों को जूस पिलाकर सोमवार को यह प्रदर्शन समाप्त करवाया. उन्होंने सभी को आश्वासन दिया की सरकार इस दिशा में काम कर रही है और जल्द ही इसका लोगों को फायदा भी होगा. ऐसे में 5 जुलाई तक प्रभावितों ने अपनी हड़ताल को स्थगित कर दिया है.
जिला कुल्लू फोरलेन संघर्ष समिति (Kullu Fourlane Sangharsh Samiti)के अध्यक्ष दिनेश सेन ने कहा कि अगर पांच जुलाई तक फोरलेन प्रभावितों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो उन दलों का हर जगह बहिष्कार और विरोध होगा जिन्होंने उनकी सुनवाई को लटका कर रखी है. फोरलेन संघर्ष समिति के अध्यक्ष दिनेश सेन ने कहा कि कुल्लू दौरे के दौरान आए मुख्यमंत्री के आश्वासनों के बाद फोरलेन संघर्ष समिति का अनशन तोड़ा जा रहा है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं इस मामले को अब देखेंगे और हमें विश्वास है कि इन मांगों पर सीएम जल्द गौर फरमाएंगे. अन्यथा इस सरकार को फोरलेन प्रभावितों का आक्रोश झेलना पड़ेगा.
उन्होंने कहा कि हम प्रभावित हैं और अपनी जमीनें खो बैठे हैं, ऐसे में हमें यदि उचित मुआवजा नहीं मिला, तो उसका नुकसान सभी प्रभावितों को होगा. उन्होंने कहा कि हम अपना हक मांग रहे हैं, न कि भीख. जब 2017 से पहले कांग्रेस सरकार थी, तो उस समय भाजपा ने हमारे इस मुद्दे को भुनाया था और बीजेपी ने हमारा साथ दिया था. उस समय भाजपा ने कहा था कि भाजपा सरकार बनने पर प्रभावितों को चार गुणा मुआवजा दिया जाएगा. उसके बाद भाजपा ने अपने मेनिफेस्टो में भी यह मुद्दा दर्ज किया था. लेकिन अब साढ़े चार वर्ष सरकार को हो चुके हैं और हम दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं.
उन्होंने कहा कि सरकार अपने वादे को भूल चुकी है और हम आज भी सड़कों पर हैं. लेकिन अब फोरलेन संघर्ष समिति भी उन दलों का बहिष्कार करेगी जिन्होंने उनके साथ वादाखिलाफी की. वहीं, भाजपा नेता खुशाल ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में भी प्रभावितों की मांगों को लेकर कई बैठकें हुई है और अब इनकी मांगों के प्रति प्रदेश सरकार भी गंभीर है. ऐसे में वे स्वयं भी इस मुद्दे को मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे ताकि फोरलेन प्रभावितों को उनके हक जल्द से जल्द मिल सके.
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