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सरकार जनता को 2022 से पहले नोतोड़ दिलाने का करेगी काम: सूरत नेगी

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Published : Oct 3, 2020, 4:57 PM IST

रिकांगपिओ में प्रेस वार्ता के दौरान वन निगम उपाध्यक्ष सूरत नेगी ने कहा कि भाजपा सरकार जनता को 2022 से पहले नोतोड़ दिलाने का काम करेगी.

वन निगम उपाध्यक्ष सूरत नेगी

किन्नौर: हिमाचल प्रदेश वन निगम उपाध्यक्ष सूरत नेगी ने रिकांगपिओ में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश भाजपा ने विधानसभा चुनाव 2017 में घोषणा पत्र में पहले नंबर पर नोतोड़ विषय को जोड़ा था और प्रदेश में भाजपा सरकार आते ही प्रदेश मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के साथ मिलकर नोतोड़ विषय को सुलझाने के लिए प्रयास कर रहे है.

सूरत नेगी ने कहा कि जनजातीय सलाहकार समिति की मीटिंग में चीफ सेकेटरी की अध्यक्षता में सब कमेटी का गठन भी किया गया और इस दौरान टीएसी मीटिंग में हमने नोतोड़ एजेंडा रखा था. उसमें नोतोड़ विषय पर बारीकी से चर्चा की गई जबकि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में नोतोड़ को एक एक साल खोलकर जनता को गुमराह करने का प्रयास भी किया गया था.

वीडियो.

सूरत नेगी ने कहा कि प्रदेश मुख्यमंत्री ने सबसे पहले कांग्रेस की ओर से जनता को गुमराह करने वाले नोतोड़ कंडीशन्स को हटाने का काम किया है और लीगल ओपिनियन भी पॉजिटिव आया है. अब यह केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है. भाजपा सरकार 2022 से पहले नोतोड़ दिलाने का काम करेगी.

ये भी पढ़ें: माल रोड पर अटल टनल के लोकार्पण का दिखाया गया लाइव प्रसारण, कुर्सियां दिखी खाली

किन्नौर: हिमाचल प्रदेश वन निगम उपाध्यक्ष सूरत नेगी ने रिकांगपिओ में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश भाजपा ने विधानसभा चुनाव 2017 में घोषणा पत्र में पहले नंबर पर नोतोड़ विषय को जोड़ा था और प्रदेश में भाजपा सरकार आते ही प्रदेश मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के साथ मिलकर नोतोड़ विषय को सुलझाने के लिए प्रयास कर रहे है.

सूरत नेगी ने कहा कि जनजातीय सलाहकार समिति की मीटिंग में चीफ सेकेटरी की अध्यक्षता में सब कमेटी का गठन भी किया गया और इस दौरान टीएसी मीटिंग में हमने नोतोड़ एजेंडा रखा था. उसमें नोतोड़ विषय पर बारीकी से चर्चा की गई जबकि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में नोतोड़ को एक एक साल खोलकर जनता को गुमराह करने का प्रयास भी किया गया था.

वीडियो.

सूरत नेगी ने कहा कि प्रदेश मुख्यमंत्री ने सबसे पहले कांग्रेस की ओर से जनता को गुमराह करने वाले नोतोड़ कंडीशन्स को हटाने का काम किया है और लीगल ओपिनियन भी पॉजिटिव आया है. अब यह केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है. भाजपा सरकार 2022 से पहले नोतोड़ दिलाने का काम करेगी.

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