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सेना के गोला-बारूद डिपो स्थानातंरण मामले को वन विभाग को सौंपा, ऑनलाइन पूरी की गई औपचारिकताएं - केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय

गोला-बारूद डिपो को स्थानांतरित करने का मामला वन विभाग को सौंप दिया गया है. इसके अलवा लाहौल-स्पिति के जिस्पा डैम परियोजना की समीक्षा की गई है.केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया है.

बैठक
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Published : Oct 18, 2019, 12:05 AM IST

शिमला: किन्नौर जिला के पोवारी से लिप्पा के लिए सेना के गोला-बारूद डिपो को स्थानांतरित करने का मामला वन विभाग को सौंप दिया गया है. इसके अलवा लाहौल-स्पिति के जिस्पा डैम परियोजना की समीक्षा की गई है.

केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया है. उपायुक्त को निर्देश दिए गए हैं कि स्थानीय लोगों से बातचीत कर इससे संबंधित समस्याओं का समाधान कर परियोजना का सर्वे पूरा किया जाए.

वीडियो.

प्रदेश सचिवालय में बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव श्रीकांत बल्दी ने कहा कि जिला प्रशासन और एचपीपीसीएल ने संयुक्त रूप से वन भूमि के डायवर्जन के लिए सभी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करके मामला ऑनलाइन वन विभाग को सौंप दिया है.

वन विभाग के नोडल अधिकारी ने पर्यावरण संवेदनशील जोन होने के कारण अपनी टिप्पणी दी है, जो अभी लंबित है. मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि मामले के अध्ययन व आगामी कार्रवाई के लिए मुख्य वन्यजीव वार्डन, शिमला को भेजा जाए.

शिमला: किन्नौर जिला के पोवारी से लिप्पा के लिए सेना के गोला-बारूद डिपो को स्थानांतरित करने का मामला वन विभाग को सौंप दिया गया है. इसके अलवा लाहौल-स्पिति के जिस्पा डैम परियोजना की समीक्षा की गई है.

केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया है. उपायुक्त को निर्देश दिए गए हैं कि स्थानीय लोगों से बातचीत कर इससे संबंधित समस्याओं का समाधान कर परियोजना का सर्वे पूरा किया जाए.

वीडियो.

प्रदेश सचिवालय में बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव श्रीकांत बल्दी ने कहा कि जिला प्रशासन और एचपीपीसीएल ने संयुक्त रूप से वन भूमि के डायवर्जन के लिए सभी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करके मामला ऑनलाइन वन विभाग को सौंप दिया है.

वन विभाग के नोडल अधिकारी ने पर्यावरण संवेदनशील जोन होने के कारण अपनी टिप्पणी दी है, जो अभी लंबित है. मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि मामले के अध्ययन व आगामी कार्रवाई के लिए मुख्य वन्यजीव वार्डन, शिमला को भेजा जाए.

Intro:किन्नौर में सेना के गोला बरद डीपो का मामला वन विभाग को सौंपा

शिमला।
किन्नौर जिला के पोवारी से लिप्पा के लिए सेना के गोला-बारूद डिपो को स्थानांतरित करने का मामला वन विभाग को सौंप दिया है। इसके अलवा लाहौल-स्पिति के जिस्पा डैम परियोजना की समीक्षा भी समिक्षा की गई। केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय द्वारा इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है। उपायुक्त को निर्देश दिए कि स्थानीय लोगों से बातचीत कर इससे संबंधित समस्याओं का समाधान कर इस परियोजना का सर्वे पूरा किया जाए।

Body: प्रदेश सचिवालय में बेठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव श्रीकांत बल्दी ने कहा जिला प्रशासन और एचपीपीसीएल ने संयुक्त रूप से वन भूमि के ‘डायवर्जन’ के लिए सभी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करके पूरा मामला आॅनलाइन वन विभाग को सौंप दिया है। वन विभाग के नोडल अधिकारी ने पर्यावरण संवेदनशील जोन होने के कारण अपनी टिप्पणी दी है जो अभी लंबित है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि इस मामले को अध्ययन व आगामी कार्रवाई के लिए मुख्य वन्यजीव वार्डन, शिमला को भेजा जाए। इसी प्रकार, डंपिंग साईट नम्बर 4 स्थल पर मलबे को डंप करने के संबंध में बताया कि 243 पेड़ और 93 छोटे पौधे और चार पहले से निर्मित शेडों को हटाए जाने पर ही यहां पर डंपिंग की जा सकती है। बैठक में बताया गया कि इससे पहले, प्रधान मुख्य अरण्यपाल, वन रामपुर ने इन पेड़ों की कटाई की अनुमति दी थी, लेकिन बाद में उसे रद्द कर दिया गया। मुख्य सचिव ने इस संबंध में निर्देश दिए कि मामले को बिना किसी देरी के तुरन्त मंजूरी के लिए भेजा जाए ताकि प्राथमिकता के आधार पर पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए। इसके अलावा लिप्पा क्षेत्र के लोगों की विभिन्न मांगों के संबंध में मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि नियमों के अनुसार लोगों की उचित मांगों को पूरा किया जाए।

Conclusion:प्रधान सचिव ऊर्जा प्रबोध सक्सेना, प्रबन्ध निदेशक हि.प्र. पावर काॅरपोरेशन लि. देवेश कुमार सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे
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