धर्मशाला: सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने विभागीय अधिकारियों को हर विधानसभा क्षेत्र के लिए दस-दस करोड़ की पेयजल स्कीमों के प्राकल्लन तैयार करने के निर्देश दिए हैं. ताकि लोगों को पेयजल की बेहतर सुविधा मिल सके. बता दें कि पालमपुर के कृषि विश्वविद्यालय के सभागार में आईपीएच विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई.
मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि आम जनमानस को पेयजल की बेहतर सुविधा मिले इस के लिए केंद्र सरकार हर घर को 'नल स्कीम' शुरू की जाएगी. उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत 31 मार्च 2020 तक शतप्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के लिए भी विभागीय अधिकारियों को कहा गया है.
आईपीएच मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी पेयजल स्कीमों के निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए कारगर कदम उठाएं. इसके साथ ही निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए ताकि लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके.
महेंद्र सिंह ने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम दस करोड़ की पेयजल योजनाओं का प्रावधान करने के लिए भी प्लान तैयार किया जाए. इसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, गृह जल प्रबंधन, बाढ़ प्रबंधन के कार्यों की भी विस्तार से समीक्षा की गई.
आईपीएच मंत्री ने कहा कि कि आंशिक रूप से कवर बस्तियों को पूर्ण पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए महत्वकांक्षी परियोजना भारत सरकार को भेजी गई थी. भारत सरकार ने परियोजना के प्रथम चरण में न्यू विकास बैंक के माध्यम से 700 करोड़ रुपये के वित्तिय पोषण की संस्तुति की है. इससे 943 गांवों की 2427 ग्रामीण बस्तियों को लाभ मिलेगा. साथ ही उन्होंने कहा कि इसी परियोजना के अंतर्गत शेष बची बस्तियों को पेयजल सुविधा देने के लिए 49 विधानसभा क्षेत्रों की 61 पेयजल योजनाओं के लिए 2567 करोड़ रुपये की परियोजना का प्रस्ताव है.
