ETV Bharat / state

हमीरपुर में PDS के तहत बांटा गया 75 करोड़ का राशन

सार्वजनिक वितरण समिति के तहत हमीरपुर में करोड़ों रुपए की वस्तुएं वितरित की गई. इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत निर्धारित अवधि में पात्र लाभार्थियों को काला चना और चावल भी निशुल्क उपलब्ध करवाए गए.

सार्वजनिक वितरण समिति की समीक्षा बैठक
सार्वजनिक वितरण समिति की समीक्षा बैठक
author img

By

Published : Aug 11, 2020, 7:29 PM IST

हमीरपुर: जिला में एडीएम जितेंद्र सांजटा की अध्यक्षता में सार्वजनिक वितरण समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई. इस दौरान एडीएम ने कहा कि जिला में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 75 करोड़ रुपए की वस्तुएं वितरित की गई.

एडीएम जितेंद्र सांजटा ने जानकारी देते हुए बताया कि हमीरपुर जिला में जनवरी से जुलाई 2020 की अवधि में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 75 करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत की वस्तुएं 296 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को बांटी गई. इनमें चावल, गेहूं आटा, गंदम, चीनी, दाल चना, मलका, मूंग साबुत और उड़द, रिफाइंड तेल, सरसों तेल, आयोडीनयुक्त नमक, कैरोसिन तेल, रसोई गैस सिलेंडर आदि शामिल हैं.

इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत निर्धारित अवधि में पात्र लाभार्थियों को काला चना और चावल निशुल्क उपलब्ध करवाए गए. एनएफएसए के अंतर्गत भी पात्र लोगों को विभिन्न खाद्यान्न उपलब्ध करवाए गए. एडीएम जितेंद्र सांजटा ने कहा कि गृहिणी सुविधा योजना का बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित किया गया है. यह योजना इस वित्त वर्ष में लागू है और योजना का लाभ उठाने के लिए नए बने परिवारों से ग्राम पंचायतों के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. पात्र व्यक्ति आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.

एडीएम जितेंद्र सांजटा ने बताया कि जिला में खाद्यान्नों की गुणवत्ता भी सुनिश्चित की गई है. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा इस अवधि में 2,303 निरीक्षण किए गए. इनमें से 161 मामलों में अनियमितताएं पाए जाने पर 49,328 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया. इसके अतिरिक्त लगभग 77 क्विंटल फल-सब्जियां व अन्य आवश्यक वस्तुएं जब्त की गई हैं. खाद्यान्नों के 85 नमूने भरे गए और 2,324 नमूनों का दृष्टि निरीक्षण किया गया. इनमें से एकाध को छोड़कर सभी नमूने गुणवत्ता के अनुसार पाए गए. जिला में 1,42,696 राशन कार्ड डिजिटाइज किए जा चुके हैं और इनके माध्यम से लगभग साढ़े पांच लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं.

जितेंद्र सांजटा ने ये भी बताया कि राशन कार्डों के साथ आधार संख्या की सीडिंग का काम भी लगभग पूरा कर लिया गया है. उचित मूल्यों की दुकानों में प्वाईंट ऑफ सेल (पॉस) मशीनों के माध्यम से खाद्यान्न की बिक्री सुनिश्चित की गई है. बॉयोमिट्रिक बिक्री की दर लगभग 95 प्रतिशत के आस-पास दर्ज की गई है. जिला नियंत्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले शिवराम राही ने बैठक का संचालन किया. इस अवसर पर समिति के सदस्य एवं अन्य प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे.

ये भी पढे़ं - मिशन रिपीट को दरकिनार कर लोगों को बीमारी से बचाए प्रदेश सरकार: अनीता वर्मा

हमीरपुर: जिला में एडीएम जितेंद्र सांजटा की अध्यक्षता में सार्वजनिक वितरण समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई. इस दौरान एडीएम ने कहा कि जिला में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 75 करोड़ रुपए की वस्तुएं वितरित की गई.

एडीएम जितेंद्र सांजटा ने जानकारी देते हुए बताया कि हमीरपुर जिला में जनवरी से जुलाई 2020 की अवधि में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 75 करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत की वस्तुएं 296 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को बांटी गई. इनमें चावल, गेहूं आटा, गंदम, चीनी, दाल चना, मलका, मूंग साबुत और उड़द, रिफाइंड तेल, सरसों तेल, आयोडीनयुक्त नमक, कैरोसिन तेल, रसोई गैस सिलेंडर आदि शामिल हैं.

इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत निर्धारित अवधि में पात्र लाभार्थियों को काला चना और चावल निशुल्क उपलब्ध करवाए गए. एनएफएसए के अंतर्गत भी पात्र लोगों को विभिन्न खाद्यान्न उपलब्ध करवाए गए. एडीएम जितेंद्र सांजटा ने कहा कि गृहिणी सुविधा योजना का बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित किया गया है. यह योजना इस वित्त वर्ष में लागू है और योजना का लाभ उठाने के लिए नए बने परिवारों से ग्राम पंचायतों के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. पात्र व्यक्ति आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.

एडीएम जितेंद्र सांजटा ने बताया कि जिला में खाद्यान्नों की गुणवत्ता भी सुनिश्चित की गई है. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा इस अवधि में 2,303 निरीक्षण किए गए. इनमें से 161 मामलों में अनियमितताएं पाए जाने पर 49,328 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया. इसके अतिरिक्त लगभग 77 क्विंटल फल-सब्जियां व अन्य आवश्यक वस्तुएं जब्त की गई हैं. खाद्यान्नों के 85 नमूने भरे गए और 2,324 नमूनों का दृष्टि निरीक्षण किया गया. इनमें से एकाध को छोड़कर सभी नमूने गुणवत्ता के अनुसार पाए गए. जिला में 1,42,696 राशन कार्ड डिजिटाइज किए जा चुके हैं और इनके माध्यम से लगभग साढ़े पांच लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं.

जितेंद्र सांजटा ने ये भी बताया कि राशन कार्डों के साथ आधार संख्या की सीडिंग का काम भी लगभग पूरा कर लिया गया है. उचित मूल्यों की दुकानों में प्वाईंट ऑफ सेल (पॉस) मशीनों के माध्यम से खाद्यान्न की बिक्री सुनिश्चित की गई है. बॉयोमिट्रिक बिक्री की दर लगभग 95 प्रतिशत के आस-पास दर्ज की गई है. जिला नियंत्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले शिवराम राही ने बैठक का संचालन किया. इस अवसर पर समिति के सदस्य एवं अन्य प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे.

ये भी पढे़ं - मिशन रिपीट को दरकिनार कर लोगों को बीमारी से बचाए प्रदेश सरकार: अनीता वर्मा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.