भोरंज/हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में सेवारत सुपरवाइजर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका कल्याण संघ का प्रतिनिधि मंडल सोमवार को भोरंज विश्राम गृह में संघ के मुख्य संयोजक अभिषेक ठाकुर की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिला. इस दौरान संघ की मांगों व समस्याओं का मांग पत्र सौंपा गया.
इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मांग कि सरकार व स्वास्थ्य विभाग के आदेशानुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कोरोना महामारी के दौरान एक्टिव फाइंडिंग केस कमेटी में घर-घर जाकर सर्वे किया है, लेकिन आज तक आंगनबाड़ी कार्याकर्ताओं को इस काम का इंसेंटिव नहीं दिया गया है.
इसकी अतिशिघ्र करने के आदेश देने की मांग की गई. इसी तरह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्री स्कूल अनुभव को देखते हुए उन्हे प्री नर्सरी और नर्सरी कक्षाओं को पढ़ाने के लिये अध्यापिका के पद पर नियुक्त की जाए. उन्होंने कहा कि वर्तमान सुपरवाइजर को तहसील कल्याण अधिकारी के पद पर 20 प्रतिशत कोटा दिया जा रहा है, जोकि नाकाफी है. इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जाए.
इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत लाने व मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के बराबर मानदेह देन की मांग की गई. प्रदेश मुख्य संयोजक अभिशेक ठाकुर ने कहा कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षण अधिकारी के कार्यालय में एक अधिनस्थ कर्मचारी नियुक्त करने, सुपरवाइजर और डेमोंस्ट्रटर पद पर पदोन्नति के लिये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिये निर्धारित आयु 45 वर्ष को हटाया जाए.
सुपरवाइजर पद के लिये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से होने वाली पदोन्नति के शीघ्र डीपीसी करने व 31 दिसंबर तक नियुक्ति प्रदान करने की मांग की. उन्होंने बताया कि विभाग में 1700 से अधिक कार्यकर्ता ग्रेजुएट व 700 से अधिक पोस्ट ग्रेजुएट सेवाएं दे रही है. इस दौरान भोरंज की विधायक कमलेश कुमारी ने संघ की मांगों का समर्थन किया.
