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आदर्श क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी ने केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन

हिमाचल प्रदेश जिला हमीरपुर ने आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के एडवाइजर व निवेशकों ने केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर से उनके आवास समीरपुर में मुलाकात की. सोसाइटी में चल रही समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा.

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Published : Oct 23, 2020, 12:29 PM IST

adarsh credit co operative society submitted memorandum to anurag thakur
अनुराग ठाकुर

भोरंज/हमीरपुर: आदर्श क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी के एडवाइजर व निवेशकों ने केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर को मांगों का एक ज्ञापन सौंपा है. ज्ञापन के माध्यम से बताया कि हमीरपुर ब्रांच नंबर 1339 को दोबारा खोलने और सोसायटी से लिक्वडेटर को हटाने और प्रशासक नियुक्त किया जाए.

एडवाइजरों ने बताया कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमटेड (मल्टी स्टेट) का मुख्यालय अहमदाबाद में है. हिमाचल प्रदेश में उक्त सोसायटी की 20 शाखाएं 2018 तक चल रही थीं. जिसके 60 कर्मचारी 600 एडवाइजर कार्यरत हैं. इन शाखाओं में 40 हजार गरीब, वृद्ध, मजदूर, रेहड़ी वाले, महिलाएं, रिटायर्ड कर्मचारियों का लगभग 500 करोड़ रुपए बचत योजनाओं में जमा है.

30 माह से प्रगति नहीं
जून 2018 में भ्रामक समाचार के आधार पर सोसायटी में एसएफआईओ, ईडी, एसओजी आदि जांच एजेंसियों ने मुख्यालय में जांच करके सोसाइटी 29 नवंबर 2018 से वाइंड-अप कर मेंबरों का पक्ष सुने बिना लिक्वडेशन में डाल दिया, जबकि सोसायटी की बैलेंस शीट 2017-18 में 230.97 करोड़ का लाभांश दिखा रही थी. पिछले 30 माह से निवेशकों के हित में कोई प्रगति नहीं हुई. संचालक मंडल जेल में बंद हैं और अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ.

भुगतान की मांग
सोसायटी के बैंक खाते और प्रॉपर्टीज सील हैं. यही हाल देश के अन्य राज्यों में बना हुआ है. देश भर में आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की 806 ब्रांच, 4500 कर्मचारी, 4 लाख एडवाइजर, 17 लाख निवेशक मेंबर, समय, रोजगार व जमापूंजी से वंचित हो गए हैं. निवेशकों की समस्या जमा राशि के शीघ्र भुगतान के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री व प्रधानमंत्री जी को आग्रह करें.

भोरंज/हमीरपुर: आदर्श क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी के एडवाइजर व निवेशकों ने केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर को मांगों का एक ज्ञापन सौंपा है. ज्ञापन के माध्यम से बताया कि हमीरपुर ब्रांच नंबर 1339 को दोबारा खोलने और सोसायटी से लिक्वडेटर को हटाने और प्रशासक नियुक्त किया जाए.

एडवाइजरों ने बताया कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमटेड (मल्टी स्टेट) का मुख्यालय अहमदाबाद में है. हिमाचल प्रदेश में उक्त सोसायटी की 20 शाखाएं 2018 तक चल रही थीं. जिसके 60 कर्मचारी 600 एडवाइजर कार्यरत हैं. इन शाखाओं में 40 हजार गरीब, वृद्ध, मजदूर, रेहड़ी वाले, महिलाएं, रिटायर्ड कर्मचारियों का लगभग 500 करोड़ रुपए बचत योजनाओं में जमा है.

30 माह से प्रगति नहीं
जून 2018 में भ्रामक समाचार के आधार पर सोसायटी में एसएफआईओ, ईडी, एसओजी आदि जांच एजेंसियों ने मुख्यालय में जांच करके सोसाइटी 29 नवंबर 2018 से वाइंड-अप कर मेंबरों का पक्ष सुने बिना लिक्वडेशन में डाल दिया, जबकि सोसायटी की बैलेंस शीट 2017-18 में 230.97 करोड़ का लाभांश दिखा रही थी. पिछले 30 माह से निवेशकों के हित में कोई प्रगति नहीं हुई. संचालक मंडल जेल में बंद हैं और अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ.

भुगतान की मांग
सोसायटी के बैंक खाते और प्रॉपर्टीज सील हैं. यही हाल देश के अन्य राज्यों में बना हुआ है. देश भर में आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की 806 ब्रांच, 4500 कर्मचारी, 4 लाख एडवाइजर, 17 लाख निवेशक मेंबर, समय, रोजगार व जमापूंजी से वंचित हो गए हैं. निवेशकों की समस्या जमा राशि के शीघ्र भुगतान के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री व प्रधानमंत्री जी को आग्रह करें.

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