बिलासपुर: जिला बिलासपुर में सभी नगर परिषदों व नगर पंचायतों की ओर से काफी समय से फैलाए जा रहे विभिन्न प्रकार के प्रदूषण पर बार-बार चेताए जाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो रहा है. अब इन नगर परिषदों पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है.
बोर्ड की ओर से इन सभी नगर परिषदों पर जल्द पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना किया जाएगा. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की राज्य इकाई की ओर से सभी नगर परिषदों व नगर पंचायतों के प्रभारी अधिकारियों को आखिरी चेतावनी नोटिस जारी कर दिया गया है. इसके बाद अब इन पर सीधे जुर्माना लगाया जाएगा.
बिलासपुर स्थित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एसडीओ अतुल परमार ने कहा कि जल्द ही यह जुर्माने की राशि न केवल बिलासपुर बल्कि मंडी जिले की भी नगर परिषदों पर लगनी तय हो गई हैं. बिलासपुर जिले में घुमारवीं, बिलासपुर व नयनादेवी नगर परिषदें हैं. शाहतलाई में नगर पंचायत है.
इन सभी स्थानीय निकायों में ठोस व तरल कूडे को ठिकाने लगाने के लिए कोई प्रबंध नहीं है. बिलासपुर शहर में सीवरेज सिस्टम करीब साठ साल पुराना है. जलशक्ति विभाग को सीवरेज योजना बनाने के लिए लगभग दस वर्ष पूर्व जिम्मेदारी दी गई थी. इसके लिए बजट भी मंजूर कर दिया गया था, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ है. इस कारण शहर में जगह-जगह सीवरेज की खराबी के कारण पर्यावरण को नुकसान होता है.
बिलासपुर शहर के ठोस कूड़े को ठिकाने लगाने के लिए भी कोई संयंत्र नहीं है. नगर परिषद गोबिदसागर झील के किनारे पर ही सारी गंदगी को एकत्रित कर देती है. इससे वहां की आबो हवा खराब हो रही है. ऐसा ही हाल घुमारवीं का भी है. घुमारवीं में सारा ठोस कचरा शहर में ही पार्किंग स्थल के पास एकत्रित किया जा रहा है. वहां कचरे का ढेर लग गया है.
इसे खुले में जलाकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है. शाहतलाई में भी ऐसा ही हाल है. नयनादेवी नगर परिषद में भी अपेक्षित तरीके से कूड़े का निष्पादन नहीं हो रहा है
