बिलासपुर: बिलासपुर जिले की सदर क्षेत्र की ग्राम पंचायत हरनोडा, धौण कोठी एवं सोलग जुरासी के पंचायती राज प्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन एवं जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर 24 फरवरी तक जलशक्ति विभाग की पेयजल योजनाओं पर नियुक्त आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन की अदायगी नहीं की गई तो वह उपायुक्त कार्यालय के बाहर क्रमिक अनशन शुरू कर देंगे. जिसकी जिम्मेवारी जल शक्ति विभाग एवं जिला प्रशासन पर होगी.
उन्होंने कहा कि अगर फिर भी इन आउटसोर्स कर्मचारियो को वेतन नहीं दिया गया तो वह जल शक्ति विभाग की पेयजल योजनाओं को बंद करवा दिया जाएगा. पंचायती राज प्रतिनिधियों ने कहा कि इन कर्मचारियों को पिछले सात माह से वेतन नहीं मिला है, जिससे इनका गुजर बसर करना मुश्किल हो गया है. मंगलवार को बिलासपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए ग्राम पंचायत हरनोडा के बीडीसी सदस्य अशोक शर्मा ने कहा कि हरनोडा, पंजगाई, बैरी रजांदिया, जमथल, धौण कोठी व सोलग जुरासी क्षेत्र में जलशक्ति विभाग की पेयजल योजनाएं आउटसोर्स हैं. जहां पर लगभग 50 कर्मचारी आउटसोर्स पर हैं, जिन्हें पिछले छह सात माह से वेतन नहीं मिला है.
अगर इन कर्मचारियों ने जल शक्ति विभाग की पेयजल योजनाओं पर काम करना बंद कर दिया तो लोगों को कई दिनों तक पीने का पानी नहीं मिलेगा. इस मुद्दे पर वह उपायुक्त बिलासपुर से भी मिले थे. उन्होंने जलशक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता को एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे. लेकिन अभी तक जलशक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता ने कोई कार्रवाई नहीं की है.
उन्होंने कहा कि कुछ एक आउटसोर्स कर्मचारियों को बीडीसी की बैठक में विभाग के खिलाफ प्रस्ताव पारित करवाने के बाद वेतन मिल पाया है. उन्होंने कहा कि अगर इन कर्मचारियों को ठेकेदार वेतन नहीं दे सकता तो विभाग भी सीधे तौर पर आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन दे सकती है. उन्होंने इस अवसर पर उपायुक्त द्वारा एनटीपीसी कालौनी का दौरा कर समस्याएं सुलझाने के लिए उनका आभार जताया. उन्होंने जिला प्रशासन एवं जल शक्ति विभाग के अधिकारियों से आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन शीघ्र जारी करवाने की मांग की है.
