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बिलासपुर: 2019-20 में बैंकों ने वितरित किया 895 करोड़ 90 लाख का ऋण - Himachal News

बैकों से संबंधित जिला स्तरीय सलाहकार एवं समीक्षा समिति की बैठक उपायुक्त कार्यालय में हुई. बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने की. बैठक के दौरान राजेश्वर गोयल ने बताया वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान जिले में स्थित बैंकों ने 895 करोड़ 90 लाख रुपये के ऋण वितरित किए गए.

review committee meeting held in Bilaspur
जिला सलाहकार समिति
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Published : Jul 9, 2020, 7:20 PM IST

बिलासपुर: बैकों से संबंधित जिला स्तरीय सलाहकार एवं समीक्षा समिति की बैठक उपायुक्त कार्यालय में हुई. बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने की. बैठक के दौरान राजेश्वर गोयल ने बताया वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान जिले में स्थित बैंकों ने 895 करोड़ 90 लाख रुपये के ऋण वितरित किए गए.

उन्होंने बैंक अधिकारियों से कहा कि वह आर्थिक विकास में दायित्वों को समझते हुए अधिक से अधिक ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दें. जिससे लोगों के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने में योदान मिल सके.

उन्होंने बताया कि जिले में किसान क्रेडिट कार्ड लेने वाले लाभार्थियों की संख्या 22337 हो गई है. दूध उत्पादन, मूर्गी पालन और मत्स्य पालकों के भी किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जाएंगे, ताकि यह लोग भी किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ प्राप्त कर सके.

जन धन योजना के तहत 86 हजार 119 लोगों के खाते खोले गए हैं. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना में लोगों की भारी रुचि देखी गई है. जिले में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 6 लाख 44 हजार 621, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में 26219 और अटल पेंशन योजना में 7662 व्यक्तियों को इनरोल किया गया.

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जिला में 10935 ऋणी तथा 2815 बिना ऋण वाले किसानों को लाया गया. उन्होंने कहा कि बैंकों ने सीडी रेशो को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है. स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना आरंभ हुई. इस योजना के अंतर्गत जिले में बैंकों ने गत वित्त वर्ष के दौरान 10 करोड़ 75 लाख रुपये के 101 मामले मंजूर किए.

अनुसूचित जाति जनजाति विकास निगम के प्रस्तावित 26 लाख 50 हजार रुपये के 61 मामलो को बैंकों ने मंजूरी प्रदान की. ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान ने गत वित्त वर्ष के दौरान 4375 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया. जिससे कि वह स्वरोजगार अपना कर अपना जीवन यापन कर सकें.

उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों को बैंकों के साथ जोड़ा जा रहा. उन्होंने बताया कि गत वित्त वर्ष के दौरा 61 स्वयं सहायता समूहों को बैकों से जोड़ा गया, ताकि समूह बैंकों की चलाई जा रही योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके.

बैठक में पुलिस उप अधीक्षक संजय कुमार, प्रबंधक भारतीय रिजर्व बैंक शिमला संजीव मांडीया, डीडीएम नावार्ड सतवान चैधरी, निदेशक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान वीके धीमान सहित बैंको के प्रतिनिधि व विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे.

ये भी पढ़ें : निकासी नाली न होने से सड़क के बीच बह रहा पानी, लोगों को हो रही परेशानी

बिलासपुर: बैकों से संबंधित जिला स्तरीय सलाहकार एवं समीक्षा समिति की बैठक उपायुक्त कार्यालय में हुई. बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने की. बैठक के दौरान राजेश्वर गोयल ने बताया वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान जिले में स्थित बैंकों ने 895 करोड़ 90 लाख रुपये के ऋण वितरित किए गए.

उन्होंने बैंक अधिकारियों से कहा कि वह आर्थिक विकास में दायित्वों को समझते हुए अधिक से अधिक ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दें. जिससे लोगों के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने में योदान मिल सके.

उन्होंने बताया कि जिले में किसान क्रेडिट कार्ड लेने वाले लाभार्थियों की संख्या 22337 हो गई है. दूध उत्पादन, मूर्गी पालन और मत्स्य पालकों के भी किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जाएंगे, ताकि यह लोग भी किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ प्राप्त कर सके.

जन धन योजना के तहत 86 हजार 119 लोगों के खाते खोले गए हैं. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना में लोगों की भारी रुचि देखी गई है. जिले में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 6 लाख 44 हजार 621, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में 26219 और अटल पेंशन योजना में 7662 व्यक्तियों को इनरोल किया गया.

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जिला में 10935 ऋणी तथा 2815 बिना ऋण वाले किसानों को लाया गया. उन्होंने कहा कि बैंकों ने सीडी रेशो को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है. स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना आरंभ हुई. इस योजना के अंतर्गत जिले में बैंकों ने गत वित्त वर्ष के दौरान 10 करोड़ 75 लाख रुपये के 101 मामले मंजूर किए.

अनुसूचित जाति जनजाति विकास निगम के प्रस्तावित 26 लाख 50 हजार रुपये के 61 मामलो को बैंकों ने मंजूरी प्रदान की. ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान ने गत वित्त वर्ष के दौरान 4375 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया. जिससे कि वह स्वरोजगार अपना कर अपना जीवन यापन कर सकें.

उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों को बैंकों के साथ जोड़ा जा रहा. उन्होंने बताया कि गत वित्त वर्ष के दौरा 61 स्वयं सहायता समूहों को बैकों से जोड़ा गया, ताकि समूह बैंकों की चलाई जा रही योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके.

बैठक में पुलिस उप अधीक्षक संजय कुमार, प्रबंधक भारतीय रिजर्व बैंक शिमला संजीव मांडीया, डीडीएम नावार्ड सतवान चैधरी, निदेशक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान वीके धीमान सहित बैंको के प्रतिनिधि व विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे.

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