शिमलाः राजधानी शिमला में नगर व ग्राम नियोजन (टीसीपी) विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित हुई. बैठक की अध्यक्षता करते हुए शहरी विकास व आवास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश में भवन निर्माण स्वीकृतियों के लिए ऑनलाइन प्रणाली महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है. इससे लोगों को लाभ मिल रहा है.
सुरेश भारद्वाज ने कहा कि विभाग की ओर से नियोजन स्वीकृति आवेदनों के ऑनलाइन निपटान के लिए वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप चलाया जा रहा है. इसके तहत कुल 7940 स्वीकृतियां प्रदान की गई हैं. 2400 से ज्यादा निजी प्रोफेशनल विभाग के तहत पंजीकृत हैं.
शहरी विकास मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रमाण-पत्र प्रक्रिया का भी सरलीकरण किया है. जनता की सुविधा के लिए कुल सात प्रकार के अनापत्ति प्रमाण-पत्रों के स्थान पर अब स्व-घोषणा स्वीकार्य है. उन्होंने कहा कि नगर व ग्राम नियोजन विभाग की ओर से प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है.
विभाग द्वारा भौगोलिक परिस्थितियों, क्षेत्रीय विशेषताओं और पर्यावरण के पहलुओं पर ध्यान देते हुए संतुलित विकास किया जा रहा है. विभाग के तहत कुल 102 अधिसूचित क्षेत्र हैं. हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन नियम 2014 और केंद्र और प्रदेश के विभिन्न नीति दस्तावेजों के तहत विभाग कार्य कर रहा है. विभाग की ओर से विभिन्न शुल्कों के सरलीकरण के साथ-साथ इनमें कटौती भी की गई है.
सुरेश भारद्वाज ने कहा कि हिमाचल के सभी जिलों में अनाधिकृत निर्माण को रोकने के लिए उपायुक्तों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समितियां भी गठित की गई हैं. विभाग के अधिकार क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों को लाने या बाहर करने की आवेदनों की जांच के लिए मंत्रिमंडलीय उप-समिति गठित की गई है.
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