सोलनः सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. राजीव सैजल शनिवार को कसौली विधानसभा क्षेत्र के धर्मपुर में वन विभाग की एकीकृत विकास परियोजना के सहायक परियोजना अधिकारी कार्यालय का शुभारम्भ किया. इस दौरान डॉ. सैजल ने कहा कि 700 करोड़ रुपए की इस परियोजना हिमाचल में वन क्षेत्र के बढ़ाने से जमीन के नीचे मौजूद पानी को रिचार्ज करने में सहयोग मिलेगा.
डॉ. सैजल ने कहा कि विश्व बैंक द्वारा पोषित एकीकृत विकास परियोजना को साल 2020 से 2025 तक लागू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह परियोजना प्रदेश के किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिलों को छोड़कर अन्य 10 जिलों में लागू की जाएगी. सोलन जिला में यह परियोजना 42 ग्राम पंचायतों में लागू की जाएगी. यह 42 पंचायतें जिला के विकास खंड सोलन, कंडाघाट, धर्मपुर और नालागढ़ में स्थित हैं.
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि वन विभाग की एकीकृत विकास परियोजना के अन्तर्गत परियोजना समय में सोलन की 42 पंचायतों में करीब 42 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि परियोजना के अन्तर्गत चयनित ग्राम पंचायतों में पौधरोपण किया जाएगा और स्थापित वनों को घना करने के लिए अधिक वृक्ष लगाए जाएंगे.
उन्होंने कहा कि परियोजना के तहत चिन्हित क्षेत्रों में नदी-नालों के दोनों तरफ ब्यून्स और बांस के पौधे रोपित किए जाएंगे. वनों को सघन करने के लिए आंवला, रीठा, कचनार, दाड़ू, जामुन और बेहड़ा के पौधे रोपे जाएंगे.
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