सोलन: सोलन के दो बड़े महकमे विद्युत बोर्ड के करीब 82 लाख रुपये पर कुंडली मार कर बैठे हुए हैं, जिसमें से एक तहसील कार्यालय तो दूसरा मिनी सचिवालय है. इन दोनों महकमों द्वारा विद्युत बोर्ड को करीब दो वर्षा से बिजली का बिल नहीं दिया जा रहा है. जिसमें से तहसील कार्यालय का करीब 32 लाख रुपये का बिल है, जबकि मिनी सचिवालय का 20 लाख रुपये बिजली का बिल बकाया है.
आलम ये है कि पुराने उपायुक्त कार्यालय का बिल भी करीब 30 लाख रुपये बकाया है. बिल चुकाने के लिए बिजली बोर्ड की ओर से प्रत्येक महीने इन विभागों को नोटिस भी जारी किए जाते हैं, लेकिन विभाग इसको नजर अदांज करता है.
विभाग ने अपनाया सख्त रवैया
नोटिस का जवाब ना देने के कारण विभाग ने सख्त रवैया अपनाते हुए बीते कल तहसील कार्यालय की बिजली ही काट दी थी. नतीजतन तहसील कार्यालय में कार्य करवाने आए लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ी थी और इस बारे में सोलन उपायुक्त को सूचना दी गई थी. हालांकि चुनावी प्रक्रिया को देखते हुए एक बार फिर से बिजली को जोड़ा गया, लेकिन बुधवार तक बिजली का बकाया बिल जमा नहीं करवाया गया तो फिर से बिजली को काट दिया जाएगा.
डीसी के हस्तक्षेप के बाद शांत हुआ मामला
विद्युत बोर्ड के लाखों रुपये पर सरकारी विभाग कुंडली मार कर बैठा हुआ है. कई बार नोटिस देने के बाद भी ये दो बड़े महकमे बिजली का बिल नहीं दे रहे हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए सोलन उपायुक्त ने बीच में हस्तक्षेप किया है. साथ ही कहा कि अभी चुनावी प्रक्रिया का कार्य चला हुआ है. ऐसे में लाइट आवश्यक है, इसलिए विद्युत बोर्ड के कर्मी भी नरम हो गए और उन्होंने लाइट को जोड़ दिया है.
साल 2016 से नहीं हुआ बिल जमा
तहसील कार्यालय से बिजली का बिल करीब 2016 के बाद जमा ही नहीं करवाया गया है. प्रत्येक महीने करीब 20 हजार रुपये का बिल आता है. बार- बार सूचना देने के बाद भी विभाग बिल जमा करवाने को तैयार नहीं है. वहीं मिनी सचिवालय से भी करीब बीते दो वर्षाे से बिल जमा नहीं करवाया गया है. इससे बोर्ड को लाखों रुपए की चपत लग रही है.
विद्युत विभाग ने दी चेतावनी
विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता विकास गुप्ता ने बताया कि बीते कल तहसील कार्यालय की बिजली को काट दिया गया था, क्योंकि करीब 4 वर्षाें से बिजली का बिल कार्यालय से जमा नहीं करवाया गया है. उन्होंने कहा कि तहसील कार्यालय का करीब 32 लाख रुपये का बिल है, लेकिन उपायुक्त के कहने पर लाइन को जोड़ा गया है. वहीं, अगर जल्द ही बिल जमा नहीं करवाया गया तो फिर बिजली को काट दिया जाएगा.
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