शिमला: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से सभी शिक्षण संस्थानों में रिक्त पड़े पदों को नवंबर महीने तक भरने के निर्देश जारी किए गए हैं. निर्देशों के तहत प्रदेश के कॉलेजेस में रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए प्रस्ताव शिक्षा विभाग ने तैयार कर मंजूरी के लिए सरकार को भेज दिया है.
यह पहली बार है कि एक साथ 470 पदों को भरने के लिए प्रस्ताव शिक्षा विभाग में सरकार को भेजा है. प्रदेशभर के कॉलेजेस में बहुत से पद खाली पड़े हैं. ऐसे में यूजीसी की गाइडलाइंस को देखते हुए शिक्षा विभाग ने भी इन पदों को भरने में तेजी दिखाई है. प्रदेश के 138 कॉलेजेस सहित सात संस्कृत कॉलेजेस में 470 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों को भरने के लिए प्रपोजल सरकार को भेज दिया है.
प्रस्ताव पर सरकार की मंजूरी मिलने के बाद इन पदों को भरने की प्रक्रिया पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से पूरी की जाएगी. शिक्षा विभाग ने जो प्रपोजल सरकार को भेजा है उसमें 38 विषयों के शिक्षकों के पद भरने का प्रस्ताव भेजा है. बता दें कि यूजीसी ने शिक्षण संस्थानों में रिक्त पड़े पदों को भरने में हो रही देरी के चलते शिक्षण संस्थानों पर सख्ती दिखाई है. यूजीसी की सख्ती के बाद ही शिक्षा विभाग ने भी कॉलेजों में रिक्त पदों को भरने के लिए प्रस्ताव तैयार किया है.
उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि प्रदेश के कॉलेजेस में रिक्त पड़े पदों को भरने को लेकर प्रस्ताव सरकार को मंजूरी के लिए भेजा गया है. शिक्षा विभाग की ओर से 138 कॉलेजों में 470 असिस्टेंट प्रोफेसर के 38 विश्व विषयों के पदों को भरने को लेकर प्रस्ताव तैयार किया गया है.
