शिमला: प्रदेश सरकार ने 500 मेगावाट क्षमता की डुग्गर जल विद्युत परियोजना (Duggar Hydroelectric Project) और 42 मेगावाट क्षमता की बग्गी जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए समझौता किया. सरकार ने एनएचपीसी और बीबीएमबी को इन पावर प्रोजेक्ट का जिम्मा सौंपा है. हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से ऊर्जा विभाग के निदेशक हरिकेश मीणा, एनएचपीसी की ओर से महाप्रबंधक (विद्युत) सुरेश कुमार और बीबीएमबी के सचिव सतीश कुमार सिंगला ने अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए. चंबा जिले के किलाड़ में डुग्गर परियोजना का निर्माण एनएचपीसी और मंडी जिले में बग्गी परियोजना का निर्माण बीबीएमबी द्वारा किया जाएगा.
इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (Duggar and Baggi Hydroelectric Project) ने कहा कि डुग्गर जल विद्युत परियोजना की अनुमानित लागत 3987.34 करोड़ रुपये है. इस परियोजना के आरंभ होने के बाद 1795 मिलियन यूनिट वार्षिक विद्युत उत्पादन होगा. परियोजना निर्माता द्वारा परियोजना प्रभावित क्षेत्र में स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत लगभग 59.81 करोड रुपये का योगदान दिया जाएगा. इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू होने के बाद 71 माह में पूर्ण कर लिया जाएगा. इस जल विद्युत परियोजना का आवंटन 7 अगस्त 2018 को एनएचपीसी को किया गया था और समझौता ज्ञापन 25 सितंबर 2019 को हस्ताक्षरित किया गया था. 26 अप्रैल 2022 को केंद्र सरकार ने इस परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट को तकनीकी स्वीकृति प्रदान की.
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि बग्गी जल विद्युत परियोजना की अनुमानित लागत 284.87 करोड रुपये है. इस परियोजना के आरंभ होने के बाद वार्षिक 135.6 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन होगा. परियोजना निर्माता द्वारा परियोजना प्रभावित क्षेत्र में स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत 4.21 करोड़ रुपये का योगदान दिया जाएगा. इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू होने के उपरांत 30 माह में पूर्ण कर लिया जाएगा. बग्गी जल विद्युत परियोजना का आवंटन 10 जुलाई, 2019 को बीबीएमबी को किया गया था तथा समझौता ज्ञापन 8 नवम्बर, 2019 को हस्ताक्षरित किया गया था.
मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं के कार्यान्वयन अनुबंध में 70 वर्षों के लिए बग्गी जल विद्युत परियोजना से 12 प्रतिशत व डुग्गर जल विद्युत परियोजना से 4 प्रतिशत से 25 प्रतिशत मुफ्त बिजली सरकार को प्रदान करने का प्रावधान किया गया है. योजना प्रभावित परिवारों को 10 वर्षों तक 100 यूनिट विद्युत प्रतिमाह मुफ्त प्रदान की जाएगी. इन परियोजनाओं के निर्माण से लगभग 4300 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा.
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