जरूरतमंद एवं गरीबों को राहत देने के लिए व्यय होंगे 500 करोड़ रुपये: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने कोरोना से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन किया है, ताकि इस महामारी को फैलने से रोका जा सके.

शिमलाः मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने कोरोना से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन किया है, ताकि इस महामारी को फैलने से रोका जा सके.

उन्होंने कहा कि सरकार यह भी सुनिश्चित कर रही है कि प्रदेश की जनता विशेषकर, गैर सरकारी क्षेत्र में कार्यरत गरीब मजदूरों और कामगारों को इस लॉकडाउन से कोई परेशानी न हो. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के जरूरतमंद और गरीब लोगों को सहायता राहत देने के लिए अनेक राहत उपाय प्रदान करने का निर्णय लिया है. जिसपर लगभग 500 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे.

सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के लगभग 5 लाख 34 हजार सामाजिक सुरक्षा पैंशन धारकों को माह अप्रैल, 2020 के पहले सप्ताह में ही प्रथम तिमाही की पैंशन जारी कर दी जाएगी.जिसमें लगभग 1 लाख 25 हजार विधवा तथा दिव्यांगजन पेंशन धारक भी शामिल हैं. इनके लिए मासिक पैंशन 850 रुपये से बढ़ाकर 1 हजार रुपये की गई है. उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक और विशेष रूप से सक्षम श्रेणी सशक्तिकरण विभाग को भी निर्देश दिए गए हैं कि वह 50 हजार नए पात्र लोगों को शीघ्र ही पेंशन देने के लिए तत्काल कदम उठाए.

इन कर्मचारियों को अप्रेल से मिलेगा बड़ा हुआ वेतन-

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कार्यरत विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारी जैसे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिकाएं, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, सिलाई अध्यापिकाओं, मिड्-डे मील वर्कर्ज, जल रक्षक, पैरा फिटर, पैरा पम्प ऑपरेटर, नम्बरदार, पंचायत चैकीदार इत्यादि को पहली अप्रैल, 2020 से बढ़ा हुआ मानदेय जारी किया जाएगा.उन्होंने कहा कि दैनिक वेतन भोगी और आउटसोर्स कर्मियों को भी बढ़ी हुई दिहाड़ी का लाभ पहली अप्रैल, 2020 से मिलना आरम्भ हो जाएगा.

जयराम ठाकुर ने कहा कि भवन एवं निर्माण कामगार बोर्ड में पंजीकृत लगभग एक लाख पचास हजार कामगारों को 2 हजार रुपये की एक मुश्त तुरन्त राहत देने का भी निर्णय लिया गया है. उन्होंने कहा कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्ड धारकों को दो माह का आटा तथा चावल एक साथ अग्रिम दिया जाएगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि रविवार को विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों ने विधायक क्षेत्र विकास निधि में से कोरोना वायरस से निपटने के लिए आवश्यक मास्क व सेनिटाइजर और अन्य आवश्यक सामग्री प्रदान करने के बारे में सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिस पर सरकार ने निर्णय लिया है कि ये सब सामग्री प्रदान करने के लिए विधायक, विधायक क्षेत्रीय विकास निधि में से संस्तुति कर सकें.