शिमला: हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई. बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं. मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया. इस योजना के तहत शोधार्थियों को पंजीकरण की तिथि से तीन वर्षों तक 3,000 रुपये मासिक फैलोशिप दी जाएगी. विभिन्न क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शोध के लिए युवाओं को प्रेरित करने के लिए यह योजना आरंभ की गई है. कैबिनेट ने सीसीएस (अवकाश) नियम, 1972 के नियम 43-बी को अपनाते हुए बच्चा गोद लेने वाली राज्य सरकार की नियमित महिला कर्मचारियों को 180 दिनों का बाल दत्तक ग्रहण अवकाश प्रदान करने की मंजूरी प्रदान की.
कैबिनेट की बैठक में सोलन जिले की कृष्णगढ़ (Himachal cabinet decisions) उप तहसील के अंतर्गत मंडेसर और ढकरियाना में दो नए पटवार सर्कल खोलने का निर्णय लिया गया. मंत्रिमंडल ने ऊना जिले की उप तहसील हरोली के तहत लालड़ी में नया पटवार वृत्त खोलने का निर्णय लिया. बैठक में हमीरपुर जिला के नादौन विधानसभा क्षेत्र के हथोल तथा टयालू में नए पटवार वृत्त खोलने का निर्णय लिया गया. बैठक में बिलासपुर जिले के श्री नयना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के बस्सी में नया कानूनगो वृत्त खोलने को मंजूरी दी गई.
नए डिग्री कॉलेज खोलने की मंजूरी: कैबिनेट ने कांगड़ा जिले की इंदौरा तहसील के अंतर्गत थापकौर और नूरपुर तहसील के अंतर्गत कमनाला में नए पटवार वृत्त बनाने को सहमति प्रदान की. बैठक में सिरमौर जिले की नौहराधार तहसील में पटवार वृत्त चराना को विभाजित कर नया पटवार वृत्त सैल (चुनवी स्थित शायला) खोलने का निर्णय लिया गया. मंत्रिमंडल ने बिलासपुर जिले के झंडूता विधान सभा क्षेत्र के बल्हसीणा में नया डिग्री कॉलेज खोलने का निर्णय लिया. इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 16 पद सृजित कर भरने के साथ पांच करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान करने को भी मंजूरी दी. इसी प्रकार चंबा जिले के चुराह विधानसभा क्षेत्र के मसरूंड में भी नया डिग्री कॉलेज खोलने और इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 16 पदों के सृजन एवं भरने तथा पांच करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान करने का निर्णय भी लिया गया.
एम्स में नई पुलिस चौकी, एसपीओ का मानदेय बढ़ाया: कैबिनेट ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम नई दिल्ली के पक्ष में ब्लॉक सरकारी गारंटी 35 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये करने को स्वीकृति प्रदान की. बैठक में हिमाचल प्रदेश के महाधिवक्ता कार्यालय के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 18 पदों को भरने का निर्णय लिया गया. कैबिनेट अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) बिलासपुर के परिसर में पुलिस थाना बिलासपुर के अंतर्गत नई पुलिस चौकी स्थापित करने और इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के छह पदों के सृजन एवं भरने को सहमति प्रदान की. बैठक में राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) के मानदेय में 1 सितंबर, 2022 से प्रतिमाह 900 रुपये वृद्धि करने का निर्णय लिया गया, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात लगभग 510 एसपीओ को लाभ प्राप्त होगा.
सोलन में ट्रांसपोर्ट नगर: कैबिनेट ने सोलन नगर निगम (Himachal cabinet meeting) क्षेत्र में बेतरतीब पार्किंग, वाहनों की भीड़ और ऑटोमोबाइल वर्कशॉप्स के कारण आने वाली विभिन्न समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए सोलन में ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित करने का भी निर्णय लिया. मंडी जिले के राजकीय उच्च विद्यालय खीणी, शाला निशार, शोध अधार और कांढा तथा बिलासपुर जिला के उच्च विद्यालय साई ब्राह्मणा, निहारखन वासला, भगेड़, पनेहड़ा और कल्लर तथा सोलन जिला के राजकीय उच्च विद्यालय भटोलीकलां को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया.
स्कूलों को अपग्रेड करने का निर्णय: इसके अतिरिक्त मंडी जिला के राजकीय माध्यमिक विद्यालय ज्वालापुर, थाड़ी, खलबूट और डोभा तथा बिलासपुर जिला के राजकीय माध्यमिक विद्यालय दिगथली, जामला, सवाना, सिदसूह, हरितल्यांगर, मंडयाली और भटेड़ तथा सोलन जिला के राजकीय माध्यमिक विद्यालय धर्मपुर को राजकीय उच्च विद्यालयों में स्तरोन्नत करने का फैसला लिया. साथ ही नव स्तरोन्नत विद्यालयों में विभिन्न श्रेणियों के 84 पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया. मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के राजकीय माध्यमिक विद्यालय बैला और चूरढ़ को राजकीय उच्च विद्यालयों में स्तरोन्नत करने तथा इनके लिए 16 पदों को सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया. बिलासपुर जिले के राजकीय प्राथमिक विद्यालय अमरोआ को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में स्तरोन्नत करने व इसके लिए तीन पद सृजित कर भरने की भी स्वीकृति प्रदान की. बैठक में कांगड़ा जिले के नूरपुर में इंडोर स्टेडियम, मंडी जिला के जंजैहली स्टेडियम तथा शिमला जिला के खेल छात्रावास दत्तनगर/इंडोर स्टेडियम रामपुर में नव निर्मित खेल अधोसंरचना के संचालन के लिए 12 पदों पर कर्मियों की सेवाएं लेने को भी स्वीकृति प्रदान की.
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