शिमला: हिमाचल कैबिनेट ने कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षकों पर बड़ा फैसला लिया (Himachal Cabinet Decision) है. कैबिनेट ने शिक्षकों के लिए यूजीसी स्केल (UGC Pay scale) को मंजूरी दे दी है. बता दें कि हिमाचल में यूनिवर्सिटी, कॉलेजों में 3 हजार से अधिक लेक्चरर, प्रोफेसर हैं, जिन्हें सरकार के फैसले का फायदा मिलेगा. इस फैसले से सरकार के खजाने पर 337 करोड़ का बोझ पड़ेगा. वर्ष 2021-22 के लिए इस मद में वार्षिक 113 करोड़ रुपये का अनुमानित व्यय होगा और चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए यह 75 करोड़ रुपये होगा.
कार्टन पर घटाई GST: इसके अलावा प्रदेश सरकार ने सेब कार्टन पर 6 प्रतिशत उपदान देने से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान (GST on Apple carton in Himachal) की है. अब बागवान एचपीएमसी और हिमफैड से दो करोड़ कार्टन खरीद सकेंगे. जिसके तहत बागवानों को केवल 12 प्रतिशत जीएसटी चुकाना होगा, 6 फीसदी जीएसटी का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा. इसके लिए एचपीएमसी को 10 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया जाएगा.
बसों में न्यूनतम किराया अब 5 रुपये: वहीं, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा प्रदेश की बसों में 5 रुपये न्यूनतम किराए की घोषणा को भी अमलीजामा पहनाया गया है. कैबिनेट ने प्रदेश में सरकारी और निजी बसों में यात्रियों की सुविधा के लिए 5 रुपये न्यूनतम किराए (Minimum Bus Fare in Himachal) को भी मंजूरी दी है. ऐसे में अब बसों में सफर कर रहे यात्रियों को 5 रुपये न्यूनतम किराया देना होगा. पहले ये किराया 7 रुपये था, जिसे अब घटा कर 5 रुपये कर दिया गया है.
यहां-यहां पद भरेगी सरकार: मंत्रिमण्डल ने राज्य के लोगों को सुविधा प्रदान करने के दृष्टिगत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन और गैर-राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 780 आशा वर्कर नियुक्त करने का निर्णय लिया है. मंत्रिमण्डल ने कमला नेहरू राज्य अस्पताल, शिमला के नवनिर्मित 100 बिस्तर क्षमता के मातृ एवं शिशु देखभाल विंग के लिए विभिन्न श्रेणियों के 164 अतिरिक्त पद सृजित कर, भरने को स्वीकृति प्रदान की ताकि माताओं एवं शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सकें.
मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश लोकल ऑडिट विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 54 पद सृजित कर, भरने को भी स्वीकृति प्रदान की है. मंत्रिमण्डल ने राज्य में विभिन्न विभागों की विकासात्मक गतिविधियों से सम्बन्धित निर्णयों और योजना में स्थानिक और भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी के उपयोग के दृष्टिगत आर्यभट्ट जियो इन्फॉरमेटिक्स एण्ड स्पेस एप्लीकेशन सैंटर को राज्य नोडल एजैंसी घोषित करने का निर्णय लिया है. मंत्रिमण्डल ने गृह रक्षक कर्मियों के रैंक भत्ते में बढ़ौतरी की भी स्वीकृति प्रदान की है.
मंत्रिमण्डल ने शिमला जिले में लोक निर्माण विभाग के चौपाल मण्डल के अंतर्गत सराहां में नया उपमण्डल खोलने तथा इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 6 पद सृजित कर, भरने को भी स्वीकृति प्रदान की है. मंत्रिमण्डल ने किन्नौर जिला के रिकांगपिओ में लोक निर्माण विभाग के राष्ट्रीय राजमार्ग का नया उपमण्डल खोलने तथा रिकांग पिओ और शौंनटांग में दो नए अनुभाग खोलने तथा इनके लिए विभिन्न श्रेणियों के 8 पद सृजित कर, भरने को स्वीकृति प्रदान की है.
बैठक में उद्योग विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से एक्सटेंशन अधिकारी (उद्योग) के 10 पद अनुबंध आधार पर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई है. मंत्रिमण्डल ने मंडी जिला के ढीम कटारू, धरोट, सरोआ, बागा चनोगी, मुराह और सैंज तथा कुल्लू जिला के मंगलौर में नव सृजित 7 सिल्क वॉर्म रियरिंग केन्द्रों के लिए माली/बेलदार के 7 पद भरने की स्वीकृति प्रदान की है. बैठक में मंडी जिले के करसोग क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ततापानी में विज्ञान की कक्षाएं शुरू करने और विद्यालय में अनुबंध आधार पर स्कूल प्रवक्ता के 3 पद सृजित कर, भरने की स्वीकृति प्रदान की गई है.
मंत्रिमण्डल ने चंबा जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जडेरा, मंगला और भाडल में नॉन मेडिकल संकाय की कक्षाएं प्रारम्भ करने और इनके लिए अनुबंध आधार पर प्रवक्ता के 7 पद सृजित करने को भी मंजूरी प्रदान की है. बैठक में सोलन जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय घरेड़ में नॉन मेडिकल की कक्षाएं शुरू करने और इसके लिए अनुबंध आधार पर प्रवक्ता के 3 पद सृजित कर, भरने को स्वीकृति प्रदान की गई है. मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिले के राजकीय स्नातक महाविद्यालय, थुरल में शैक्षणिक सत्र 2022-23 से विज्ञान विषय की कक्षाएं शुरू करने और इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने को स्वीकृति प्रदान की.
बैठक में राज्य में खाद्य प्रशासन सुदृढ़ करने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा एवं नियामक विभाग में सहायक आयुक्त और खाद्य सुरक्षा अधिकारी के तीन पदों को सृजित करने का निर्णय लिया गया.
मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिला के शाहपुर में उप-रोजगार कार्यालय खोलने और आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया. मंत्रिमण्डल ने पशुपालन विभाग में अनुबंध के आधार पर रेडियोग्राफर और प्रयोगशाला तकनीशियन का एक-एक पद भरने के अलावा विभाग में अनुबंध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के दो पदों को भरने का निर्णय लिया गया.
सायल मेले को राज्य स्तरीय मेले का दर्जा: बैठक में सोलन जिला के अर्की क्षेत्र के सायर मेले को राज्य स्तरीय मेले का दर्जा प्रदान करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में लाहौल-स्पीति जिला के त्रिलोकनाथ मेले को भी राज्य स्तरीय मेले का दर्जा प्रदान किया गया. मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के औट पुलिस थाने के तहत गाड़गुशैणी में नई पुलिस चौकी खोलने को स्वीकृति प्रदान की. इसके संचालन के लिए छः पद सृजित कर उन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की गई.
बैठक में कांगड़ा जिला के पुलिस थाना भवारना के तहत अस्थाई पुलिस चौकी धीरा को स्थाई पुलिस चौकी में परिवर्तित करने के साथ छः पद सृजित कर उन्हें भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई.
बैठक में मंडी जिला की पुलिस चौकी रिवाल्सर को पुलिस थाने में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया. इसके संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के आठ पदों को सृजित कर भरा जाएगा.
मंत्रिमंडल ने बिलासपुर जिला के ब्रह्मपुखर में पुलिस थाना खोलने और इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया. पुलिस चौकी नम्होल इस पुलिस थाने के अन्तर्गत कार्य करेगी.
बैठक में मंडी जिला में अस्थाई पुलिस चौकी डैहर को स्थाई पुलिस चौकी में परिवर्तित करने और इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के छः पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया.
बैठक में कांगड़ा जिला में अस्थाई पुलिस चौकी थुरल को स्थाई पुलिस चौकी में परिवर्तित करने और इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के छः पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया.
मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिले के शिलाई में उपमंडल पुलिस अधिकारी का नया कार्यालय खोलने सहित छः पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया.
HRTC करेगा नई बसों की खरीद: मंत्रिमंडल ने यात्रियों को आरामदायक एवं सुरक्षित यात्रा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम द्वारा 360 बसों के स्थान पर 397 बसों की खरीद करने को स्वीकृति प्रदान की. मंत्रिमंडल ने ऊना जिला की गगरेट विधानसभा क्षेत्र के दियोली में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए दस बिस्तरों की क्षमता का स्वास्थ्य संस्थान खोलने को स्वीकृति प्रदान की. बैठक में सिरमौर जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सेनवाला मुबारिकपुर, त्रिलोकपुर और पजाहल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्तरोन्नत करने सहित आवश्यक पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की.
