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CM जयराम ठाकुर का विपक्ष पर निशाना, बोलेः सुर्खियों के लिए किया जा रहा वॉकआउट

हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष खबरों की सुर्खियों के लिए वॉकआउट कर रहा है. हिमाचल के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि नियम 67 के तहत चर्चा के लिए प्रस्ताव को स्वीकर किया गया. विपक्ष को जितना भी अवसर चर्चा के लिए दिया जा सकता था, उतना दिया गया. उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी विषय को लेकर चर्चा करने के तैयार है.

cm jairam thakur on opposition
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Published : Sep 15, 2020, 5:16 PM IST

शिमलाः प्रदेश में मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के वॉकआउट करने पर सीएम जयराम ठाकुर ने निशाना साधा है. सीएम ने कहा कि विपक्ष के पूछे जा रहे सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जा रहा है. चर्चा के लिए दिए जा रहे हर नोटिस को भी अध्यक्ष स्वीकार करते हैं और उनका जवाब भी दिया जा रहा है. विपक्ष का वॉकआउट केवल खबरों की सुरखियों में बन रहने के लिए किया जा रहा है.

हिमाचल के मुख्यमंत्री ने कहा कि मंगलवार को भी विपक्ष ने जमीन खरीद मामले से जुड़े विषय को उठाने की कोशिश की, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने बड़े स्पष्ट शब्दों में इसका उत्तर दिया था और कहा कि इस मामले को लेकर सरकार को टिप्पणी के लिए कहा गया है.

वीडियो.

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह व्यवस्था उचित है, लेकिन आज जिस प्रकार विधानसभा अध्यक्ष खिलाफ विपक्ष के सदस्य धरने के लिए बैठे, यह आज से पहले नहीं हुआ. विधानसभा अध्यक्ष सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों को सुनते हैं और उसके बाद अपनी व्यवस्था करते हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर विपक्ष के सदस्य विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में जाकर भी अपनी बात कह सकते थे. विधानसभा अध्यक्ष ने उनको बुलाया भी था और उनकी बात भी सुनी थी जिसके बाद सदन में नियम 67 पर विपक्ष ने नोटिस भी दिया था.

सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि नियम 67 के तहत चर्चा के लिए प्रस्ताव को स्वीकर किया गया. विपक्ष को जितना भी अवसर चर्चा के लिए दिया जा सकता था, उतना दिया गया. उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी विषय को लेकर चर्चा करने के तैयार है. हमने अधिक से अधिक समय चर्चा के लिए विपक्ष को दिया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष सिर्फ खबरों की सुर्खियों के लिए सदन से वॉकआउट कर रहे हैं. विपक्ष के इस प्रकार के कदम से एक तरफ से सदन की मर्यादा पर प्रश्न चिन्ह लगताा है. वहीं, दूसरी ओर जिस जिम्मेदारी से लोगों ने विधायकों को चुनकर भेजा है, उस काम को भी हम सही तरीके से पूरा नहीं कर पाते हैं. मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई की बचे हुए तीन दिनों में सदन में सार्थक चर्चा हो सकेगी.

ये भी पढ़ें- सदन में एजेंडे न लगने पर स्पीकर के चेंबर के बाहर धरने पर बैठा विपक्ष, लगाए ये आरोप

ये भी पढ़ें- मंत्रियों की बेनामी संपत्ति पर विपक्ष का हंगामा, सदन से किया वॉकआउट

शिमलाः प्रदेश में मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के वॉकआउट करने पर सीएम जयराम ठाकुर ने निशाना साधा है. सीएम ने कहा कि विपक्ष के पूछे जा रहे सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जा रहा है. चर्चा के लिए दिए जा रहे हर नोटिस को भी अध्यक्ष स्वीकार करते हैं और उनका जवाब भी दिया जा रहा है. विपक्ष का वॉकआउट केवल खबरों की सुरखियों में बन रहने के लिए किया जा रहा है.

हिमाचल के मुख्यमंत्री ने कहा कि मंगलवार को भी विपक्ष ने जमीन खरीद मामले से जुड़े विषय को उठाने की कोशिश की, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने बड़े स्पष्ट शब्दों में इसका उत्तर दिया था और कहा कि इस मामले को लेकर सरकार को टिप्पणी के लिए कहा गया है.

वीडियो.

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह व्यवस्था उचित है, लेकिन आज जिस प्रकार विधानसभा अध्यक्ष खिलाफ विपक्ष के सदस्य धरने के लिए बैठे, यह आज से पहले नहीं हुआ. विधानसभा अध्यक्ष सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों को सुनते हैं और उसके बाद अपनी व्यवस्था करते हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर विपक्ष के सदस्य विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में जाकर भी अपनी बात कह सकते थे. विधानसभा अध्यक्ष ने उनको बुलाया भी था और उनकी बात भी सुनी थी जिसके बाद सदन में नियम 67 पर विपक्ष ने नोटिस भी दिया था.

सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि नियम 67 के तहत चर्चा के लिए प्रस्ताव को स्वीकर किया गया. विपक्ष को जितना भी अवसर चर्चा के लिए दिया जा सकता था, उतना दिया गया. उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी विषय को लेकर चर्चा करने के तैयार है. हमने अधिक से अधिक समय चर्चा के लिए विपक्ष को दिया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष सिर्फ खबरों की सुर्खियों के लिए सदन से वॉकआउट कर रहे हैं. विपक्ष के इस प्रकार के कदम से एक तरफ से सदन की मर्यादा पर प्रश्न चिन्ह लगताा है. वहीं, दूसरी ओर जिस जिम्मेदारी से लोगों ने विधायकों को चुनकर भेजा है, उस काम को भी हम सही तरीके से पूरा नहीं कर पाते हैं. मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई की बचे हुए तीन दिनों में सदन में सार्थक चर्चा हो सकेगी.

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