शिमला: अधिकारियों को विधायकों के सुझावों को गम्भीरता से लेना चाहिए और उन्हें अधिक समय तक फील्ड में रह कर निर्माणाधीन परियोजनाओं के बारे में प्राथमिक जानकारी लेनी चाहिए. ये बात सीएम जयराम ठाकुर ने दूसरे सत्र में मण्डी, कुल्लू और बिलासपुर जिलों के विधायकों की प्राथमिकता बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही.
उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए यह जरूरी है कि अधिकारी अपने काम को गम्भीरता से लें. उहोंने कहा कि राज्य सरकार विधायक प्राथमिकताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगी और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को निर्धारित समय में पूरा किया जाएगा.
विलम्ब के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई
मुख्यमंत्री की घोषणाओं के कार्यान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए और उन सभी परियोजनाओं पर तुरंत काम शुरू किया जाना चाहिए जिनके शिलान्यास किए जा चुके हैं. उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में विलम्ब के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
विकास की गति प्रभावित न हो
उन्होंने कहा कि विधायकों की प्राथमिकता बैठकों से विधायकों को अपने क्षेत्रों की विकासात्मक प्राथमिकताओं को तय करने में सहायता मिलती है. राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित बनाया है कि कोरोना महामारी के कारण विकास की गति प्रभावित न हो.
क्षेत्रों में विकास के लिए 50 लाख रुपये जारी
इस अवधि के दौरान उन्होंने स्वयं 3500 करोड़ रुपये लागत के विकास कार्यों के शिलान्यास और उद्घाटन ऑनलाइन माध्यम से किए हैं. राज्य सरकार ने विधायक निधि से 50 लाख रुपये जारी करने का निर्णय भी लिया है, ताकि विधायक अपने क्षेत्रों का विकास कर सकें.
प्रदेश के विकास के लिए अनेक योजनाएं शुरू
जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के लोगों ने हाल ही में सम्पन्न पंचायती राज संस्थानों और स्थानीय शहरी निकायों के चुनावों में बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान कर राज्य सरकार का समर्थन किया है. सरकार ने पिछले तीन वर्षों में समाज के सभी वर्गों के कल्याण के दिशा में अनेक योजनाएं शुरू की हैं.
2021-22 के वार्षिक बजट सुझावों के साथ आगे आएं विधायक
मुख्यमंत्री ने विधायकों से कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 के बजट के लिए अपने सुझावों के साथ आगे आएं, ताकि हर क्षेत्र का विकास और समाज के हर वर्ग का कल्याण सुनिश्चित किया जा सके. उन्होंने अधिकारियों को पहले केन्द्र सरकार के वर्ष 2021-22 के वार्षिक बजट में घोषित परियोजनाओं के माध्यम से विधायक प्राथमिकताओं को स्वीकृत करने के निर्देश दिए. इस बजट में जिन परियोजनाओं की घोषणा की गई हैं, उनका अधिकतम लाभ उठाया जा सकेगा.
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