मंडी: जयराम सरकार के दूसरे बजट को सांसद रामस्वरूप शर्मा व मंत्री अनिल शर्मा ने काबिले तारीफ बताया है. उर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा में वर्ष 2019-20 का बजट पेश किया जिसमें ऊर्जा क्षेत्र को 1219 करोड़ रुपये की सहायता देकर प्राथमिकता दी गई है.
उर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने कहा कि इस बजट में प्रस्तावित धन के प्रावधान से 24 घंटे 7 दिन, 365 दिन प्रदेश की जनता को सुनिश्चित विद्युत आपूर्ति मिल पाएगी. ये बजट संतुष्ट बजट व जनता के आकांक्षाओं के अनुरूप है. अनिल शर्मा ने कहा कि पिछले कुछ वर्षो में ऊर्जा क्षेत्र में शिथिलता आ गई थी. इस क्षेत्र को गति देने के उद्देश्य से 2019-20 में लगभग 500 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं चालू होने की संभावना है
अनिल शर्मा ने आगे कहा कि इसमें राज्य विद्युत बोर्ड की 100 मेगावाट क्षमता वाली ऊहल-तृतीय चरण शामिल हैं. ट्रांसमिशन व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया जाएगा. कम वोल्टेज की समस्या के निदान एवं बेहतर विद्युत आपूर्ति हेतु राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड ने 3,200 करोड़ रुपये की 'बाह्य सहायता परियोजना' तैयार की है, जिससे नेटवर्क सुदृढ़ीकरण, स्वचालन एवं आधुनिकीकरण संभव होगा और विश्वसनीय एवं गुणात्मक विद्युत आपूर्ति की दीर्घकालीन व्यवस्था हो सकेगी.
बजट के बारे में विस्तार से बताते हुए अनिल शर्मा ने कि राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में नए कनेक्शन प्रदान करने, वोल्टेज सुधारने एवं विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति के उद्देश्य के लिए 850 नए वितरण उप-केंद्र भी स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं. विद्युत आपूर्ति को अधिक विश्वसनीय बनाने की दृष्टि से 2019-20 में लगभग 26,000 पुराने तथा गले-सड़े लकड़ी के खंभे के स्थान पर लोहे के खंभे लगाए जाने भी प्रस्तावित हैं.
प्रदेश में उपदान पर घरों में 'सौर ऊर्जा नेट मीटरिंग' लगाई जाएगी, जिससे प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली का बिल कम हो जाएगा. 2019-20 में गरीब परिवारों के लिए 'मुख्यमंत्री रोशनी योजना' आरंभ की जाएगी. इस योजना के अंतर्गत यह योजना परिवारों को नए विद्युत कनेक्शन के लिए कोई सर्विस कनेक्शन चार्जेज नहीं देने पड़ेंगे.
वहीं, सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने दूसरे बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा है. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में कई घोषणाएं की हैं. सरकार ने किसानों, पंचायत प्रतिनिधियों व कर्मचारियों का भी बजट में विशेष ख्याल रखा है.
