मंडीः शहर मंडी को नगर परिषद से नगर निगम बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने 15 दिनों का समय दिया है. इसी बीच मंडी नगर परिषद की अध्यक्ष सुमन ठाकुर ने वीरवार को मंडी में प्रैस वार्ता कर नगर निगम बनने के फायदों के बारे में जानकारी दी. साथ ही उन्होंने नगर निगम को लेकर कई प्रकार की भ्रातियों पर भी अंकुश लगाया.
नगर परिषद मंडी की अध्यक्ष सुमन ठाकुर ने ऐलान किया है कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों को नगर निगम मंडी में शमिल किया जाना है, उनसे 5 साल तक किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा. इन ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे पहले विकास की लकीर खिंची जाएगी. उसके बाद ही यहां पर विभिन्न प्रकार के टैक्स वसूलने का खाका बनाया जाएगा.
उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक टैक्स लेने के लिए ए, बी, सी व डी कैटेगरी बनाई गई है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो नगर निगम ग्रामीणों को राहत देने के लिए न्यूनतम टैक्स रखने का प्रावधान करेगी. इसके तहत टैक्स की श्रेणीयों को बढ़ाते हुए इसे इ या एफ तक घटाया जा सकता है. इसमें की सिर्फ नाममात्र का ही कर ग्रामीणों को देना होगा.
सुमन ठाकुर ने नगर निगम मंडी का लोगाों से समर्थन करने का आह्वान किया है. उन्होंने कहा कि कुछ लोगों द्वारा ऐसी भी भ्रातियां फैलाई जा रही हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र नगर निगम मंडी में शामिल किए जाएंगे, उनके रोजगार पर इसका असर पड़ेगा. साथ ही कुछ लोगों का मानना है कि नगर निगम में शामिल होने पर मनरेगा समाप्त कर दिया जाएगा.
इन सब बातों को नगर परिषद अध्यक्ष ने सिरे से खारिज करते हुए कहा कि गांवों में मनरेगा है तो शहरों में भी मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना है. जिसमें लोगों को 120 दिनों का रोजगार दिया जाता है. इसके साथ ही शहरों में मजदूरी भी गांवों की तुलना में अधिक दी जाती है.
आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने मंडी नगर परिषद को नगर निगम बनाने के लिए कवायद तेज करते हुए इसके लिए लोगों को 15 दिनों का समय दिया गया है. इसमें से आधा समय बीत भी चुका है. ऐसे में नगर परिषद की अध्यक्षा ने लोगों से अपील की है कि वे मंडी के विकास को देखते हुए नगर निगम बनाने में अपना समर्थन दें.
मंडी में आयोजित प्रैस वार्ता में नगर परिषद मंडी की अध्यक्षा के साथ उपाध्यक्ष विरेंद्र शर्मा व शहर के सभी पार्षदगण मौजूद रहे व नगर निगम मंडी बनाने का पुरजोर समर्थन किया.
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