मंडीः करीब तीन सालों से लटकी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी भर्ती में अयोग्य घोषित अभ्यर्थियों ने राहत दिए जाने की मांग उठाई है. इस बारे में अभ्यर्थियों ने डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर के माध्यम से सीएम जयराम ठाकुर को ज्ञापन भेजा है. अभ्यर्थियों की मांग है कि बचे हुए 50 प्रतिशत पदों के लिए उन्हें भी योग्य घोषित किया जाए.
इस बारे अभ्यर्थी राकेश कुमार ने बताया कि 2016 में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की ओर से विज्ञापित जेओए आईटी पोस्ट कोड 556 की लिखित व टाइपिंग परीक्षा पास की है, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के कारण 2,400 युवा इस भर्ती में अयोग्य घोषित हो गए. पोस्ट कोड 556 के 50 प्रतिशत पदों पर ही अभी भर्ती हुई और 50 फीसदी पदों पर भर्ती होना बाकी है.
उन्होंने बताया कि इन 50 फीसदी पदों पर सरकार अयोग्य घोषित किए गए अभ्यर्थियों को भर्ती कर सकती है. ऐसा हाईकोर्ट ने भी 28 अगस्त 2019 को जारी आदेशों में स्पष्ट किया है. उन्होंने बताया कि पूर्व में हुई जेओए आईटी भर्ती पोस्ट कोड 447 में हर तरह के डिप्लोमा को मान्य किया गया था
अब सरकार ने आरएंडपी नियमों में संशोधन करते हुए राहत दे दी है. उन्होंने मांग की है कि अयोग्य घोषित युवाओं को सरकार जेओए आईटी पोस्ट कोड 556 भर्ती प्रक्रिया में शामिल कर राहत प्रदान करे ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके.
बता दें कि साल 2016 में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से जेओए आईटी के 1156 पद की भर्ती के लिए आवेदन लिए गए थे. बाद में कुछ अभ्यर्थी कोर्ट में चले गए और मान्यता प्राप्त डिप्लोमाधारक अभ्यर्थियों का ही परिणाम घोषित करने की अपील की और 2400 युवा इस भर्ती में अयोग्य घोषित हो गए.
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