शिमला: हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक जारी है. इसमें विभिन्न विभागों द्वारा लाए गए एजेंडों पर चर्चा की जा रही है. इसमें सबसे प्रमुख फंसे हुए पोस्ट कोड के रिजल्ट हैं, जिन पर सरकार ने निर्णय लेना है. वहीं कला अध्यापकों, जेओए आईटी के साथ करूणामूलक आश्रित भी सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं. इन मामलों पर भी कैबिनेट में फैसला लिया जा सकता है.वित्त विभाग के पास करीब सभी विभागों से डाटा पहुंच गया है.
अवैध पेड़ कटान का मामला
वहीं, वन विभाग ने हाल ही में पेड़ कटान पर प्रतिबंध लगाया है जिसके लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है. मंडी जिला में पेड़ कटान के मामले में विपक्ष ने बवाल मचाया था जिस कारण सरकार के निर्देशों पर वन विभाग ने आदेश जारी कर दिए. मगर अभी कैबिनेट से इसकी औपचारिक मंजूरी ली जानी है.
बीपीएल का मामला भी आ सकता है कैबिनेट में
प्रदेश में अप्रैल महीने में बीपीएल परिवारों की समीक्षा होनी है. ऐसे में इसके लिए सरकार ने पारदर्शिता लाने को नए मापदंड तय करने के निर्देश दिए हैं. ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग को ये मापदंड 5 जनवरी से पहले बनाने के निर्देश मिले थे. इसको लेकर विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार कर लिया है. इसे भी मंजूरी के लिए कैबिनेट में लाया जा सकता है. इसी तरह से प्रदेश में नई पंचायतें बनाई जानी हैं. इसके लिए विभाग के पास 650 आवेदन आ चुके हैं. ऐसे में नई पंचायतों के गठन को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा हो सकती है.
खाली पदों को भरने को लेकर फैसला
प्रदेश में हर बार मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने का निर्णय लिया जाता है. इस बार भी कैबिनेट में नए पदों को भरने का निर्णय लिया जा सकता है. युवाओं को रोजगार देने के कैबिनेट बैठक नए पदों को भी सृजित किया जा सकता है.
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