28 फरवरी तक नहीं हुई वार्ता, तो शिवरात्रि पर सीएम को दिखाएंगे काले झंडेः भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच

भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच ने (Bhumi Adhigrahan Prabhavit Manch) प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है कि अगर 28 फरवरी तक उनकी मांगें नहीं मानी गई, तो मंच शिवरात्रि मेले के दौरान सीएम को काले झंडे दिखाएंगे. मंच के प्रदेश अध्यक्ष बीआर कौंडल ने बताया कि प्रदेश सरकार लगातार प्रभावितों के साथ छल कर रही है और अभी तक सरकार प्रभावितों को राहत देने के लिए कोई सकारात्मक कदम नहीं उठा पाई है.

मंडी: भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच ने (Bhumi Adhigrahan Prabhavit Manch) अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार से आर-पार की लड़ाई का मन बना लिया है. सोमवार को मंडी में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भूमि अधिग्रहण प्रभावित (Bhumi Adhigrahan Manch Press conference) मंच के पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार को 28 फरवरी तक मांगें न मानने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है.

मंच के प्रदेश अध्यक्ष बीआर कौंडल ने बताया कि प्रदेश सरकार लगातार प्रभावितों के साथ छल कर रही है और अभी तक सरकार प्रभावितों को राहत देने के लिए कोई सकारात्मक कदम नहीं उठा पाई है. जिससे खफा हो कर अब मंच ने प्रदेश सरकार को 28 फरवरी तक का फाइनल अल्टीमेटम दिया है. जिसके बाद मंच प्रदेश भर के प्रभावितों को लामबंद कर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगा.

बीआर कौंडल ने कहा कि प्रभावित किसानों का प्रतिनिधिमंडल 14 दिसंबर को धर्मशाला में आयोजित रैली के उपरांत विधानसभा के अंदर राजस्व मंत्री से अपनी मांगों को लेकर मिला था, जिसमें भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को लागु करवाने, चार गुना मुआवजा, 1 अप्रैल 2015 की अधिसुचना को निरस्त करने और पुनर्वास व पुनर्स्थापना के मुद्दे पर 30 जनवरी तक जिला स्तरीय बैठकें करने का वायदा किया गया था, लेकिन अभी तक कोई बैठक नहीं की गई है.

कौंडल ने कहा कि सरकार इस विषय पर गंभीर नहीं है, तो उसे आने वाले चुनावों में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा. वहीं, इस मौके पर मंच के संयोजक जोगिंद्र गुलेरिया ने कहा कि मंच ने तया किया है कि आने वाले समय में प्रभावितों की समस्या के निदान के लिए बनाई गई कैबिनेट स्तर की कमेटी के सदस्यों का उनके विधानसभा क्षेत्रों में जाकर घेराव किया जाएगा. इसके साथ ही अगर जरूरत पड़ी, तो मंच मंडी में होने वाले अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव (International Shivratri Festival Mandi) में सीएम को काले झंडे दिखाकर अपना रोष जाहिर करेंगे.

बता दें कि हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण द्वारा मुख्यता फोरलेन और रेलवे लाइन हेतु भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है, लेकिन इसमें भूमि अधिग्रहण, 2013 कानून (पुनर्स्थापना, पुनर्वास व चार गुना मुआवजा) को हिमाचल सरकार लागु नहीं कर रही है. जिससे हिमाचल प्रदेश के करीब 49 विधानसभा क्षेत्रों के प्रभावितों में भारी रोष है. इस मौके पर मंच के सह संयोजक नरेश कुकू, प्रशांत मोहन, यशवंत गुलेरिया, हरी सिंह सैनी, योगेश कुमार व राज कुमार वर्मा भी मौजूद रहे.