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23 करोड़ की लागत से बने अटल सदन में लटके हैं ताले,  उद्घाटन के बाद भी शुरू नहीं हो पाया भवन - लोकनिर्माण विभाग,

जिला के मुख्यालय ढालपुर के लिए 23 करोड़ की लागत से बना भव्य अटल सदन उद्घाटन के बाद भी शुरू नहीं हो पाया है.

अटल सदन.
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Published : Apr 25, 2019, 3:23 PM IST

कुल्लू: जिला के मुख्यालय ढालपुर के लिए 23 करोड़ की लागत से बना भव्य अटल सदन उद्घाटन के बाद भी शुरू नहीं हो पाया है. अटल सदन में 7,00 लोगों के क्षमता वाले ऑडिटोरियम और डेढ़ दर्जन कमरों वाले भवन को संभालने के लिए अभी कोई भी विभाग जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है.

ये भी पढ़ें: सत्ती के बयान पर आश्रय का तंज, भड़काऊ भाषण देकर नाम चमकाने की कोशिश कर रहे BJP प्रदेशाध्यक्ष

बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिसंबर में अटल सदन का उद्घाटन किया था, लेकिन अभी तक किसी भी विभाग को इस भवन की पूर्ण रूप से जिम्मेदारी नहीं दी गई है. किसी भी विभाग को जिम्मेदारी न देने से अटल सदन का सही तरीके से कार्यान्वयन नहीं हो पा रहा है.

फिलहाल सदन का रख-रखाव लोक निर्माण विभाग के पास होने से भाषा व संस्कृति विभाग खास रुचि नहीं ले रहा है, जिसका खामियाजा यहां पर कार्यक्रम करवाने वाले आयोजकों भुगतना पड़ रहा है. सदन में कार्यक्रम करवाने के लिए एक दिन का किराया 25 हजार रुपये वसूला जा रहा है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसी विशेष विभाग को ना दिए जाने से इसका असर इसकी देखरेख पर भी पड़ रहा है.

अटल सदन की जानकारी देते डीसी युनूस.

ये भी पढ़ें: हलीणू वन बीट में फिर चली देवदार के पेड़ों पर कुल्हाड़ी, 2 गिरफ्तार

डीसी कुल्लू यूनुस ने बताया कि अटल सदन में अभी कुछ औपचारिकताएं बाकी रह गई है और अटल सदन की देखरेख के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा. उन्होंने बताया कि चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद इस दिशा में विशेष प्रयास किए जाएंगे, ताकि आम जनता को भी अटल सदन की सुविधा मिल सके.

कुल्लू: जिला के मुख्यालय ढालपुर के लिए 23 करोड़ की लागत से बना भव्य अटल सदन उद्घाटन के बाद भी शुरू नहीं हो पाया है. अटल सदन में 7,00 लोगों के क्षमता वाले ऑडिटोरियम और डेढ़ दर्जन कमरों वाले भवन को संभालने के लिए अभी कोई भी विभाग जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है.

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बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिसंबर में अटल सदन का उद्घाटन किया था, लेकिन अभी तक किसी भी विभाग को इस भवन की पूर्ण रूप से जिम्मेदारी नहीं दी गई है. किसी भी विभाग को जिम्मेदारी न देने से अटल सदन का सही तरीके से कार्यान्वयन नहीं हो पा रहा है.

फिलहाल सदन का रख-रखाव लोक निर्माण विभाग के पास होने से भाषा व संस्कृति विभाग खास रुचि नहीं ले रहा है, जिसका खामियाजा यहां पर कार्यक्रम करवाने वाले आयोजकों भुगतना पड़ रहा है. सदन में कार्यक्रम करवाने के लिए एक दिन का किराया 25 हजार रुपये वसूला जा रहा है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसी विशेष विभाग को ना दिए जाने से इसका असर इसकी देखरेख पर भी पड़ रहा है.

अटल सदन की जानकारी देते डीसी युनूस.

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डीसी कुल्लू यूनुस ने बताया कि अटल सदन में अभी कुछ औपचारिकताएं बाकी रह गई है और अटल सदन की देखरेख के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा. उन्होंने बताया कि चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद इस दिशा में विशेष प्रयास किए जाएंगे, ताकि आम जनता को भी अटल सदन की सुविधा मिल सके.

Intro:उदघाटन के बाद भी शुरू नही हो पाया अटल सदन
सदन में लटके है ताले, 23 करोड़ की लागत से बना है भवन


Body:जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के लिए 23 करोड़ की लागत से बना भव्य अटल सदन उद्घाटन के बाद भी शुरू नहीं हो पाया है। अटल सदन में 700 लोगों के क्षमता वाले ऑडिटोरियम और डेढ़ दर्जन कमरों वाले भवन को संभालने के लिए अभी कोई भी विभाग जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिसंबर माह में इस विशाल भवन का उद्घाटन किया था। लेकिन अभी भी किसी भी विभाग को इसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती है। जिस कारण अटल सदन का सही तरीके से कार्यान्वयन नहीं हो पा रहा है। फिलहाल सदन का रख रखाव लोक निर्माण विभाग के पास ही है तो ऐसे में भाषा एवं संस्कृति विभाग भी इसमें कुछ खास रुचि नहीं ले रहा है। इसका खामियाजा यहां पर कार्यक्रम करवाने वाले आयोजको को भुगतना पड़ रहा है। वहीं सरकारी कार्यक्रम करवाने में भी यहां परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सदन में कार्यक्रम करवाने के लिए 1 दिन का किराया 25 हजार रुपये वसूला जा रहा है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसी विशेष विभाग को ना दिए जाने से इसका असर इसकी देखरेख पर भी पड़ सकता है।


Conclusion:वहीं डीसी कुल्लू यूनुस ने बताया कि अटल सदन में अभी कुछ औपचारिकताएं बाकी रह गई है। अटल सदन के लिए एक सोसाइटी का भी गठन किया जा रहा है जो इसकी देखरेख को संभालेगी। चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद इस दिशा में विशेष प्रयास किए जाएंगे ताकि आम जनता को भी अटल सदन की सुविधा मिल सके।
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