मंडी: बुधवार को बेरोजगार प्रशिक्षित नर्सरी अध्यापिका संघ(Unemployed Trained Nursery Teacher Association) ने भारतीय मजदूर संघ(Indian labor union) के बैनर तले उपायुक्त अरिंदम चौधरी(Deputy Commissioner Arindam Choudhary) से मिलकर उनको ज्ञापन सौंपा. बेरोजगार प्रशिक्षित नर्सरी अध्यापिका संघ का कहना है कि प्रदेश सरकार ने नर्सरी ट्रेन्ड टीचर(nursery trained teacher) के पद भरने का जो निर्णय लिया उसके नियमों में बदलाव किया जाए. एनटीटी की नियुक्तियां(NTT Recruitments) आरएंडपी नियम के माध्यम से होना चाहिए.
बेरोजगार प्रशिक्षित नर्सरी अध्यापिका संघ की सदस्य निशा सैनी ने प्रदेश सरकार व शिक्षा विभाग से मांग करते हुए कहा कि एनटीटी के पदों को भरने की आयु सीमा की शर्त को हटाया जाए. वहीं, शिक्षा विभाग ने जो 2 साल का प्रशिक्षण कोर्स मांगा उसमें एक साल का डिप्लोमा अनिवार्य किया जाए ,ताकि हजारों महिलाओं को रोजगार मिल सके.
बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 8 हजार के लगभग प्रशिक्षित नर्सरी अध्यापिकाएं हैं. पूर्व में सरकार ने साल 1996-97 में नर्सरी अध्यापिकाओं को प्राथमिक स्कूलों में लगाया गया था, इसके बाद प्रदेश में कहीं भी नर्सरी अध्यापिकाओं की नियुक्ति नहीं हुई .
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