पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने केंद्र सरकार के बजट पर दी प्रतिक्रिया, इन निर्णयों को बताया ऐतिहासिक

भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल (Former CM Prem Kumar Dhumal) ने भी केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए इसका स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखने का प्रयास किया गया है. इस बजट से देश की आर्थिकी को मजबूती मिलेगी और देश का विकास होगा.

हमीरपुर: केंद्रीय बजट पर वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल (Former CM Prem Kumar Dhumal) ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. पूर्व मुख्यमंत्री ने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बढ़िया एवं सर्व स्पर्शी बजट प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखने का प्रयास किया गया है. सरकारी क्षेत्र में भी कॉरपोरेट टैक्स में राहत दी गई है तथा सहकारी समितियों पर लगने वाले सर चार्ज को भी कम कर दिया गया है.

इसे 12 प्रतिशत से कम कर 7 प्रतिशत किया गया है और 5 प्रतिशत की राहत सहकारी समितियों को दी गई है. उन्होंने कहा कि बजट में सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम स्वागत योग्य है. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिकी को मजबूती मिलेगी. इसके अलावा लोकप्रिय योजना हर घर नल से जल के लिए भी 60 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया (Prem Kumar Dhumal on Union Budget) गया है.

उन्होंने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में भी निवेश को 68 प्रतिशत कर दिया गया है. आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण साबित होगा. दैनिक उपभोग की वस्तुओं की कीमतों में कमी आने से आम लोगों को राहत मिलेगी. उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र के सामान की कीमतें भी कम हुई हैं, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा. कई तरह की योजनाएं कृषि क्षेत्र में लाई गई हैं. जैसे कृषि क्षेत्र के सामान की कीमत भी कम होगी और इसका सीधे तौर पर किसानों को लाभ मिलेगा.

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हर वर्ग को राहत देने का प्रयास केंद्र सरकार (Budget of central government) की तरफ से किया गया है और कर्मचारी वर्ग को एनपीएस के माध्यम से राहत देने के लिए निर्णय लिया गया है. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार बढ़ाने में बड़े, लघु और सूक्ष्म उद्योगों को मदद प्रदान करने और महामारी के असर से बाहर निकलने के लिए पूंजी निवेश किया जाएगा. जिसके लिए केंद्रीय बजट में 5.54 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7.55 लाख करोड़ का प्रावधान कर दिया गया है.

एमएसएमई को मजबूत करने के लिए नई योजनाएं शुरू होंगी. 5 साल में 6 हजार करोड़ रुपए दिए जाएंगे. उदयम, ई-श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टल आपस में जुड़ेंगे. इससे इनकी संभावनाएं और ज्यादा बढ़ेंगी. डाकघरों के खाताधारकों को अब नेट बैंकिंग और एटीएम जैसी सुविधाएं मिलेंगी जिससे डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा मिलेगा. वहीं, ई-पासपोर्ट भी जारी किए जाएंगे. यह सभी कदम विकसित भारत की दिशा की ओर देश को अग्रसर करेंगे.