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पालमपुर: निजी शिक्षण संस्थानों ने सरकार से लॉकडाउन की अवधि का वेतन देने की उठाई मांग - Palampur School Fees

पालमपुर में निजी शिक्षण संस्थान के प्रवक्ता भुवनेश सूद ने छात्रों की फीस को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार से शिक्षक और गैर शिक्षक स्टॉफ को लॉकडाउन की अवधि की सैलरी देने की मांग की है. उन्होंने कहा कि अगर सरकार वेतन देती है तो निजी शिक्षण संस्थान छात्रों की फीस माफ कर देंगे और लिए गए शुल्क भी वापस कर देंगे.

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Published : Jul 5, 2020, 6:37 PM IST

पालमपुर: मान्यता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों की ओर से छात्रों की फीस पर रोजाना नेताओं और अभिवावकों के बयानों पर निजी शिक्षण संस्थान के प्रवक्ता भुवनेश सूद ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सरकार से निजी शिक्षण संस्थानों के शिक्षक और गैर शिक्षक स्टॉफ को लॉकडाउन की अवधि का वेतन देने की मांग उठाई है.

निजी शिक्षण संस्थान के प्रवक्ता भुवनेश सूद ने कहा कि अगर सरकार लॉकडाउन की अवधि का वेतन शिक्षक और गैर शिक्षक स्टॉफ को देती है तो निजी शिक्षण संस्थान छात्रों से कोई भी फीस नहीं लेंगे और ली गई फीस भी वापस कर दी जाएगी.

वीडियो.

उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से शिक्षण संस्थानों से बार-बार छात्रों की फीस का रिकार्ड मांग जाता है, जबकि कथित फीस लूट के बारे में प्रचार करके शिक्षण संस्थानों को बदनाम किया जा रहा है.

भुवनेश सूद ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के निजी संस्थानों को सरकार की ओर से कोई अतिरिक्त आर्थिक सहायता नहीं मिलती है. निजी संस्थान संचालक बैंकों से कर्ज लेकर स्कूल में आवश्यक मूलभूत सुविधाएं जैसे भवन, बस की व्यवस्था करते हैं. उन्होंने कहा कि अगर बच्चों से फीस न ली जाए तो कर्मचारियों का वेतन, बिजली, पानी का खर्च, वाहनों का टैक्स और छात्राओं को आवश्यक सुविधाएं कैसे दी जाएंगी.

ये भी पढ़ें: ओबीसी मोर्चा मंडल भोरंज री नई कार्यकारिणी रा होया गठन, राकेश संबल बने अध्यक्ष

पालमपुर: मान्यता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों की ओर से छात्रों की फीस पर रोजाना नेताओं और अभिवावकों के बयानों पर निजी शिक्षण संस्थान के प्रवक्ता भुवनेश सूद ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सरकार से निजी शिक्षण संस्थानों के शिक्षक और गैर शिक्षक स्टॉफ को लॉकडाउन की अवधि का वेतन देने की मांग उठाई है.

निजी शिक्षण संस्थान के प्रवक्ता भुवनेश सूद ने कहा कि अगर सरकार लॉकडाउन की अवधि का वेतन शिक्षक और गैर शिक्षक स्टॉफ को देती है तो निजी शिक्षण संस्थान छात्रों से कोई भी फीस नहीं लेंगे और ली गई फीस भी वापस कर दी जाएगी.

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उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से शिक्षण संस्थानों से बार-बार छात्रों की फीस का रिकार्ड मांग जाता है, जबकि कथित फीस लूट के बारे में प्रचार करके शिक्षण संस्थानों को बदनाम किया जा रहा है.

भुवनेश सूद ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के निजी संस्थानों को सरकार की ओर से कोई अतिरिक्त आर्थिक सहायता नहीं मिलती है. निजी संस्थान संचालक बैंकों से कर्ज लेकर स्कूल में आवश्यक मूलभूत सुविधाएं जैसे भवन, बस की व्यवस्था करते हैं. उन्होंने कहा कि अगर बच्चों से फीस न ली जाए तो कर्मचारियों का वेतन, बिजली, पानी का खर्च, वाहनों का टैक्स और छात्राओं को आवश्यक सुविधाएं कैसे दी जाएंगी.

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