बिलासपुर: बीपीएल और अंत्योदया योजना का लाभ उठाकर गरीबों का हक छीनने वाले अधिकारी और कर्मचारियों से रिकवरी होगी. पहली सूची में शामिल बिलासपुर जिला से ताल्लुक रखने वाले 5 अफसर व कर्मचारियों से 1 लाख 76 हजार 213 रूपये रिकवर किए जाएंगे.
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से अभी इन्हें शो कॉज नोटिस जारी कर एक हफ्ते के अंदर जबाव तलब किया गया है. अधिकारियों को अब रिकवरी के नोटिस जारी किए जाएंगे. उधर, विभाग के जारी दूसरी सूची में जिले के 2 सरकारी कर्मचारी संलिप्त पाए गए हैं, जिनमें एक झंडूता व दूसरा सदर ब्लॉक से संबंधित है.
इन कर्मचारियों ने आज तक किन सरकारी सुविधाओं का लाभ लिया है इसकी भी जांच शुरू हो गई है. जानकारी के अनुसार बिलासपुर जिला में पांच अधिकारी व कर्मचारी ट्रेस हुए हैं जिसमें मेडिकल ऑफिसर से लेकर क्लर्क तक संलिप्त पाए गए हैं. पहली सूची में जिला के झंडूता ब्लॉक से एक मेडिकल ऑफिसर, जबकि सदर ब्लॉक से एक लेक्चरर, स्वारघाट से क्लर्क, घुमारवीं ब्लॉक से एक सीनियर असिस्टेंट और एक जेबीटी शामिल हैं. ये सभी लोग बीपीएल और अंत्योदया योजना में फर्जी तरीके से शमिल हुए थे.
विभाग ने जांच का जिम्मा ब्लॉक स्तर पर निरीक्षकों को सौंपा है. वहीं, निरीक्षकों ने ट्रेस हुए अधिकारी व कर्मचारियों की ओर से आज दिन तक उठाए गए सरकारी लाभ की रिपोर्ट तैयार कर विभाग को प्रेषित कर दी है जिसके तहत पांचों को 1 लाख 76 हजार 213 रूपये की रिकवरी डाली गई है.
सदर से ताल्लुक रखने वाले लेक्चरर को 32,316 रूपये रिकवरी के रूप में जमा करवाने होंगे, जबकि घुमारवीं से ताल्लुक रखने वाले दो कर्मियों सीनियर असिस्टेंट और जेबीटी अध्यापक को कुल 98,146 रूपये रिकवरी के लिए डाले गए हैं जिसमें एक कर्मी को 57,998 रुपये और दूसरे कर्मचारी को 40,148 रूपये भरने होंगे.
इसी तरह नयनादेवी ब्लॉक से ताल्लुक रखने वाले क्लर्क को 28,220 रूपये और झंडूता ब्लॉक से संबंधित मेडिकल ऑफिसर को 17,531 रूपये की रिकवरी डाली गई है. यह रिकवरी इन्हें जल्द से जल्द जमा करवानी होगी, विभाग ने शो कॉज नोटिस जारी कर इनसे जबाव मांगा है और इस हफ्ते इन्हें रिकवरी के नोटिस भी जारी होंगे,
विभाग ने इन्हें जारी किए गए शो कॉज नोटिस में यह भी कहा कि यदि जल्द से जल्द रिकवरी नहीं भरते हैं तो फिर इस मामले को कोर्ट ले जाया जाएगा. अहम बात यह है कि इन पांच में एक बीपीएल और बाकी चार प्रायोरिटी हाऊस होल्डर हैं. पीएचएच के तहत दो किलो चावल व तीन किलो गेहूं मिलता है.
उधर, विभाग ने दूसरी सूची जारी कर दी है जिसमें बिलासपुर जिला के दो कर्मचारी ट्रेस हुए हैं. विभाग ने जांच के लिए निरीक्षकों को आदेश जारी किए हैं. जांच रिपोर्ट के बाद ही अगली कार्रवाई तय की जाएगी. बता दें कि प्रदेश में गरीबों के लिए दी जा रही सुविधाओं का लाभ उठाने वालों की सूची में 125 अफसर व कर्मचारी ट्रेस हुए हैं जिसकी जांच चल रही है.
इसमें सर्वाधिक आंकड़ा कांगड़ा जिला का है. जांच शुरू होने के बाद हालांकि कुछ ने रिकवरी का पैसा जमा भी करवा दिया है और बाकियों को रिकवरी डालकर जल्द से जल्द जमा करवाने के लिए नोटिस दिए जा रहे हैं.
पचायतों में जांच कर एसडीएम दो हफ्ते में सरकार को सौंपेंगे रिपोर्ट
खाद्य आपूर्ति विभाग के निदेशक ने सभी जिलों को ताजा आदेश जारी किए हैं जिसके तहत सरकार ने पंचायत स्तर पर बीपीएल व अंत्योदया योजना के तहत बनाए गए राशन कार्डों की जांच पड़ताल के लिए एसडीएम को जिम्मा सौंपा है.
एसडीएम नोडल ऑफिसर हैं और यह टीमें बनाकर जांच करवाएंगे. अगले दो हफ्ते में जांच रिपोर्ट तैयार की जानी है और जिलाधीशों के माध्यम से सरकार को प्रेषित की जाएगी. ऐसे में आने वाले समय में धांधली के कई खुलासे हो सकते हैं.
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