बिलासपुर: जिला बिलासपुर में भाखड़ा विस्थापितों के विस्थापन के सरकार की योजना तेजी से कार्य कर रही है. शहर में अवैध कब्जों को रेगुलर करने की योजना जिसमें 150 वर्ग मीटर के कब्जों की पाॅलिसी में 1100 आवेदनों पर तेजी से कार्य हो रहा है. इनमें से अभी 650 आवदेनों पर शेष कार्य चल रहा है.
उपायुक्त बिलासपुर पंकज राय (DC Bilaspur Pankaj Rai) ने बताया कि वैसे तो अवैध कब्जों पर प्रशासन सख्त हो गया है और लोगों से भी अपील की है कि अवैध निर्माण की सूचना तत्काल प्रशासन को दी जाए, ताकि कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके. उपायुक्त पंकज राय ने यह खुलासा किया. उन्होंने बताया कि अवैध कब्जाधारियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. कुछ समय से निरंतर अवैध कब्जों के बारे शिकायतें प्रशासन के पास पहुंच रही हैं.
उपायुक्त बिलासपुर पंकज राय ने बताया कि पिछले दिनों भी एक शिकायत आई थी, जिस पर उन्होंने खुद एक्शन लिया और स्पॉट पर पहुंचकर काम रुकवाया. शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए अब निर्णय लिया गया है कि जहां भी शिकायत आएगी, तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा डेढ़ सौ वर्ग मीटर की पॉलिसी के तहत अवैध कब्जों को रेगुलर करने को लेकर प्रक्रिया चल रही है.
लगभग 1100 आवेदनों में से अभी 650 आवेदन शेष रह गए हैं, जिनकी रिपोर्ट आना बाकी है. नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी व तहसीलदार से रिपोर्ट मांगी गई है. पूरी रिपोर्ट मिलने के बाद अगली कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. उपायुक्त के अनुसार जहां-जहां रिपोर्ट तैयार हो चुकी है. वहां पर अतिरिक्त कब्जे खुद ही तोड़ने के लिए लोगों ने सहमति जताई है. उन्होंने बताया कि दो नायब तहसीलदार रिपोर्ट तैयार करने के लिए लगाए गए हैं. जैसे ही पूरी रिपोर्ट प्रशासन के पास आ जाएगी और एडीसी इस पर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे.
2007 में बनी थी डेढ़ सौ वर्ग मीटर पॉलिसी: वर्ष 2007 में तत्कालीन सरकार के कार्यकाल में बिलासपुर शहर के भाखड़ा विस्थापितों के अवैध कब्जों को नियमित करने के लिए डेढ़ सौ वर्ग मीटर की पॉलिसी बनाई गई थी. इसके बाद जिला प्रशासन ने विस्थापितों से आवेदन मांगे और प्रशासन के पास 1100 से अधिक आवेदन पहुंचे, जिन पर राजस्व विभाग के माध्यम से रिपोर्ट तैयार की जा रही है.
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