बिलासपुरः हिमाचल प्रदेश सामान्य वर्ग संयुक्त मंच ने प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने तीन माह के अंदर वार्ता के लिए नहीं बुलाया तो संयुक्त मंच शिमला में 20 अप्रैल को धरना प्रदर्शन एवं सरकार का घेराव करेगा. इस दौरान संयुक्त मंच ने केंद्र एवं प्रदेश सरकार पर सामान्य वर्ग को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है.
बिलासपुर में शुक्रवार को प्रदेशव्यापी आह्वान पर हिमाचल प्रदेश सामान्य वर्ग संयुक्त मंच के प्रदेशाध्यक्ष केएस जम्वाल की अगुवाई में शहीद स्मारक में सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया. साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.
मुख्यमंत्री ने दिया था आश्वासन
इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश सामान्य वर्ग संयुक्त मंच के प्रदेशाध्यक्ष केएस जम्वाल ने कहा कि मंच अपनी मांगों को लेकर तीन वर्ष पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से शिमला में मिला था. उस समय मुख्यमंत्री ने मंच को मांगों पर चर्चा करने के लिए बुलाने का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक मुख्यमंत्री ने मंच को वार्ता के लिए नहीं बुलाया है, जिससे सामान्य वर्ग में सरकार के रवैये के प्रति भारी रोष है.
सरकार पर जाति के आधार पर बांटने का आरोप
उन्होंने प्रदेश सरकार पर समाज को जाति के आधार पर बांटने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने हाल ही में पारित बजट शगुन योजना के तहत सामान्य वर्ग की अपेक्षा कर आरक्षित वर्ग को लड़कियों के विवाह के लिए 31 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है, जिसका मंच विरोध करता है.
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इस योजना में सामान्य वर्ग की बीपीएल परिवारों को भी शामिल किया जाए. उन्होंने सरकार से अनुसूचित जाति के साथ अंतरराज्यीय विवाह पर अढ़ाई लाख रुपये की भारी भरकम राशि को भी बंद करने की मांग की है.
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