बिलासपुरः सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस से मुक्त कर पुरानी पेंशन बहाली और प्रदेश में बन रहे सीमेंट के दामों में कमी कर प्रभावित इलाकों में छूट देने की मांग पूर्व सांसद राजन सुशांत ने की है. इसी कड़ी में उन्होंने जिला के सर्किट हाउस में वीरवार को प्रेसवार्ता की.
इस दौरान उन्होंने आरोप लगाए कि एनपीएस के तहत सेवानिवृत सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में 90 प्रतिशत तक कि कटौती कर उनकी अनदेखी की जा रही हैं. इसके अलावा राजन सुशांत ने कमर्चारियों की पुरानी पेंशन बहाली की मांग को जायज करार दिया है. उन्होंने अपना समर्थन देते हुए नैतिकता के आधार पर अपनी सांसद व विधायक पेंशन को छोड़ने का एलान किया है.
पत्रकारों से बातचीत में पूर्व सांसद का कहना है कि कमर्चारियों को एनपीएस में डालने से उनके भुखमरी के हालात बन गए है, जिसके चलते 24 अक्टूबर को कर्मचारियों ने जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन करने की बात कही है.
राजन सुशांत ने हिमाचल प्रदेश में सीमेंट बनने के बावजूद प्रदेश में उनकी कीमत ज्यादा होने को गलत करार दिया है. वहीं, उनका कहना है कि दिसम्बर माह तक सीमेंट के दाम कम नहीं किए गए या फिर कानून बनाकर प्रभावित इलाकों में सीमेंट के दामों में विशेष छूट नहीं दी गयी, तो जनवरी 2021 से वह जनता के बीच जाकर ना केवल उन्हें जागरूक करेंगे, बल्कि जन आंदोलन सरकार के खिलाफ किया जाएगा.
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