मंडी: हिमाचल प्रदेश में ठेकेदारों पर कार्यों के लिए लगाई गई एम फार्म की शर्त से ठेकेदार नाराज हैं. इसी के चलते मंडी जिला के सरकारी ठेकेदारों ने शुक्रवार को मंडी शहर में सरकार के खिलाफ एक रोष रैली निकाली और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी (Mandi contractor union protest) भी की. इसके बाद ठेकेदारों ने जिला उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी के माध्यम से प्रदेश सरकार को एक मांग पत्र भेजा. मांग पत्र में सरकारी ठेकेदारों ने उनके बिलों के शीघ्र भुगतान और हो चुके कार्यों में मांगे जा रहे एम फार्म की शर्तों को हटाने की मांग उठाई.
इसके साथ ही ठेकेदार संघ ने सरकार को चेतावनी दी की अगर 8-10 दिनों के अंदर उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया, तो वे मंडी जिला में जारी सभी प्रकार के विकास कार्यों को बंद कर देंगे. ठेकेदार संघ का कहना है कि लगभग एक वर्ष से कोई भी बिल उन्हें नहीं मिला है. जिससे काम करना मुश्किल हो गया है. ठेकेदार संघ मंडी के प्रधान सुरेश ठाकुर ने कहा कि उन्हें काम करना तो क्या, अब अपना घर तक चलाना में मुश्किल हो रही है.
उन्होंने कहा कि सरकार पुराने कार्यों पर नई शर्तें जोड़ रही है, जिसके चलते ठेकेदारों (Demands of government contractors in Himachal) को समस्या पेश आ रही है और यदि ऐसा ही रहा, तो आने वाले समय में इसका खामियाजा सरकार के साथ-साथ आम जनता को भी भुगतना पड़ सकता है. ठेकेदार संघ ने पुरजोर मांग उठाई है कि उनका पुराना भुगतान बिना नई शर्ताें के किया जाए, ताकि उन्हें राहत मिल सके.
बात दें कि मंडी में ठेकेदार संघ से जिला के 120 के लगभग सरकारी ठेकेदार (Government contractors protest in mandi) जुड़े हैं, जो अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं. इसके साथ ही कई प्राइवेट ठेकेदार भी हैं, जिन्हें भी इसी प्रकार की समस्या से दो चार होना पड़ सकता है. ठेकेदारों की मानें तो सरकार सभी पर एक तरह की शर्तें लगाए, न कि सरकारी ठेकेदारों को इस प्रकार से प्रताड़ित करे.
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