रेवाड़ी: जिले में मजदूरों ने हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया. जिला भवन निर्माण संगठनों ने मजदूरों के हकों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला. मजदूर जिला सचिवालय पहुंचे और जिला उपायुक्त के माध्यम मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा.
इस दौरान मजदूरों ने मांग की है कि मजदूरी पंजीकरण को सरल किया जाए. इसके अलावा 90 दिनों वाली शर्त को हटाने की मांग की गई. भवन निर्माण कारीगर मजदूर यूनियन और एयूटूसी मज़दूर संगठनों ने नगर के नेहरु पार्क में एक मीटिंग के बाद जिला सचिवालय पहुंचकर मजदूरों के हकों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया.
मजदूर नेता राजबीर ने बताया कि भवन निर्माण में लगे मजदूर और राजमिस्त्रियों को लॉकडाउन के बाद से बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है. पंजीकरण की प्रक्रिया बहुत ज्यादा कठिन है जिसे ये मजदूर पूरा नहीं कर पा रहे हैं. 90 दिनों वाली शर्त जो प्रदेश सरकार द्वारा लगाए गई है वह उचित नहीं है. क्योंकि लॉकडाउन के बाद से मजदूरों को बराबर काम नहीं मिल रहा है.
भवन निर्माण कारीगर यूनियन के जिला सचिव बलराम ने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार के नियम को सूबे की हरियाणा सरकार बदल रही है, जबकि दिल्ली और राजस्थान में आज भी पुरानी शर्तों के साथ मजदूरी पंजीकरण किया जा रहा है. हरियाणा सरकार मजदूरों पर अपने बनाए नियमों को थोंपने का काम कर रही है जो ठीक नहीं है.
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उन्होंने कहा कि मजदूरों के छटनी करना, फैक्ट्रियों में तालाबंदी करना और 8 घंटे मजदूरी के बदले 12 घंटे काम की शुरुआत हरियाणा सरकार ने सबसे पहले की है, जो गलत है. उन्होंने सरकार को चेतावनी भरे अंदाज में ललकारते हुए कहा कि आने वाली 9 तारीख को पूरे देशभर में जेल भरो आंदोलन किया जाएगा.