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पलवल: PTI टीचर्स की बहाली को लेकर 129 दिन से अनशन जारी

पीटीआई टीचर्स की नौकरी बहाली की मांग को लेकर कर्मचारी 129 दिनों से क्रमिक अनशन पर बैठे हैं. कर्मचारियों का कहना है कि जबतक सरकार मांग नहीं मान लेती, उनका ये अनशन जारी रहेगा.

workers on hunger strike for 129 days in palwal
पलवल: PTI टीचर्स की बहाली को लेकर 129 दिन से जारी अनशन
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Published : Oct 21, 2020, 7:34 PM IST

पलवल: हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ और शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति के संयोजन में कर्मचारी 129 दिनों से क्रमिक अनशन पर बैठे हैं. कर्मचारी नौकरी बहाली की मांग कर रहे हैं.

हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के महासचिव गीतेश कुमार ने कहा कि सरकार की मामले को लंबे समय तक लटकाए रखने की नीति बिल्कुल अनुचित है, इससे सरकार को कोई सीधा लाभ नहीं होने वाला बल्कि ये निर्दोष 1983 परिवारों के लिए स्पष्ट तौर पर दुखदाई बनता जा रहा है. उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेगा.

पलवल: PTI टीचर्स की बहाली को लेकर 129 दिन से जारी अनशन

ये भी पढ़िए: चंडीगढ़ में 1600 रेहड़ी वालों को मिला स्वनिधि योजना का लोन, जानिए कैसे बनेंगे आत्मनिर्भर

शारीरिक शिक्षक नेताओं ने कहा कि सरकार का इस तरह सौतेला रुख, पीड़ित पीटीआई के लिए किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, इसलिए सरकार वार्ता में लिए गए फैसले को शीघ्र अमल में आए नहीं तो सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा. जिसकी जिम्मेदार हरियाणा सरकार खुद होगी.

पलवल: हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ और शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति के संयोजन में कर्मचारी 129 दिनों से क्रमिक अनशन पर बैठे हैं. कर्मचारी नौकरी बहाली की मांग कर रहे हैं.

हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के महासचिव गीतेश कुमार ने कहा कि सरकार की मामले को लंबे समय तक लटकाए रखने की नीति बिल्कुल अनुचित है, इससे सरकार को कोई सीधा लाभ नहीं होने वाला बल्कि ये निर्दोष 1983 परिवारों के लिए स्पष्ट तौर पर दुखदाई बनता जा रहा है. उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेगा.

पलवल: PTI टीचर्स की बहाली को लेकर 129 दिन से जारी अनशन

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शारीरिक शिक्षक नेताओं ने कहा कि सरकार का इस तरह सौतेला रुख, पीड़ित पीटीआई के लिए किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, इसलिए सरकार वार्ता में लिए गए फैसले को शीघ्र अमल में आए नहीं तो सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा. जिसकी जिम्मेदार हरियाणा सरकार खुद होगी.

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