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भाटला प्रकरण मामलाः अनुसूचित जाति के लोगों ने किया प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन - etv bharat

सामाजिक बहिष्कार के मामले में पुलिस कार्रवाई से असंतुष्ट अनुसूचित जाति के लोगों ने सोमवार को शहर में प्रदर्शन किया.

अनुसूचित जाति के लोगों ने किया प्रदर्शन
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Published : Aug 6, 2019, 12:00 AM IST

हिसारः सामाजिक बहिष्कार के मामले में पुलिस कार्रवाई से असंतुष्ट अनुसूचित जाति के लोगों ने सोमवार को शहर में प्रदर्शन किया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा. तीन राज्यों से आए भीम आर्मी से जुड़े सदस्यों ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया.

अनुसूचित जाति के लोगों ने किया प्रदर्शन, देखें वीडियो

सोमवार को प्रदेशभर से आए अनुसूचित जाति के एक्टिविस्ट ने शहर में पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया. राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर प्रदर्शनकारियों ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की है. इस दौरान भीम आर्मी के राष्ट्रीय संयोजक मंजीत नोटियाल भी मौजूद रहे. उन्होंने कहा कि देश की मौजूदा सरकार अनुसूचित जाति के लोगों की आवाज उठाने वाले लोगों को दबाने का काम कर रही है.

गौरतलब है कि भाटला प्रकरण में अनुसूचित जाति और सवर्ण समुदाय से जुड़े लोगों के खिलाफ जातीय द्वेष फैलाने के मामले दर्ज किए थे. इस मामले में अधिवक्ता रजत कल्सन सहित छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. पुलिस द्वारा बैगर गृह मंत्रालय की अनुमति के कोर्ट में चार्जशीट पेश करने से अनुसूचित जाति के लोगों में आक्रोश है.

हिसारः सामाजिक बहिष्कार के मामले में पुलिस कार्रवाई से असंतुष्ट अनुसूचित जाति के लोगों ने सोमवार को शहर में प्रदर्शन किया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा. तीन राज्यों से आए भीम आर्मी से जुड़े सदस्यों ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया.

अनुसूचित जाति के लोगों ने किया प्रदर्शन, देखें वीडियो

सोमवार को प्रदेशभर से आए अनुसूचित जाति के एक्टिविस्ट ने शहर में पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया. राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर प्रदर्शनकारियों ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की है. इस दौरान भीम आर्मी के राष्ट्रीय संयोजक मंजीत नोटियाल भी मौजूद रहे. उन्होंने कहा कि देश की मौजूदा सरकार अनुसूचित जाति के लोगों की आवाज उठाने वाले लोगों को दबाने का काम कर रही है.

गौरतलब है कि भाटला प्रकरण में अनुसूचित जाति और सवर्ण समुदाय से जुड़े लोगों के खिलाफ जातीय द्वेष फैलाने के मामले दर्ज किए थे. इस मामले में अधिवक्ता रजत कल्सन सहित छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. पुलिस द्वारा बैगर गृह मंत्रालय की अनुमति के कोर्ट में चार्जशीट पेश करने से अनुसूचित जाति के लोगों में आक्रोश है.

Intro:हांसी भाटला गांव में चल रहे सामाजिक बहिष्कार के मामलों में पुलिस कार्रवाई से असंतुष्ट चल रहे अनुसूचित जाति के लोगों ने सोमवार को शहर में पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया व एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। तीन राज्यों से आए भीम आर्मी से जुड़े सदस्यों ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया। अनुसूचित जाति के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले रजत कल्सन ने प्रशासन से भाटला प्रकरण में आरोपित पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त करने व एफआईआर दर्ज करने की मांग की।



गौरतलब है कि भाटला प्रकरण में अनुसूचित जाति व सवर्ण समुदाय से जुड़े लोगों के खिलाफ जातीय द्वेष फैलाने के मामले दर्ज किए थे। इस मामले में अधिवक्ता रजत कल्सन सहित छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। पुलिस द्वारा बैगर गृह मंत्रालय की अनुमति के कोर्ट में चार्जशीट पेश करने से अनुसूचित जाति के लोगों में आक्रोश है। सोमवार को प्रदेशभर से आए अनुसूचित जाति के एक्टिविस्ट ने शहर में पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया व राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर मामले में सीबीआइ जांच की मांग की। इस दौरान भीम आर्मी के राष्ट्रीय संयोजक मंजीत नोटियाल भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि देश की मौजूदा सरकार अनुसूचित जाति के लोगों की आवाज उठाने वाले लोगों को दबाने का काम कर रही है जिससे समाज में अपने अधिकारियों के प्रति जागृति ना आए और सत्ता में बैठे वर्ग विशेष के लोग उनका शोषण करते रहें।

Body:भाटला के सामाजिक बहिष्कार के मामले में अनुसूचित जाति के द्वारा किए गए प्रदर्शन का हांसी बार एसोसिएश ने भी समर्थन किया है। एसोसिएशन के प्रधान रोहित कल्सन ने कहा कि देश संविधान से चलता है व न्याय देने का काम कोर्ट का है। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन को निष्पक्षता से मामलों में जांच करके कोर्ट में चार्जशीट पेश करनी चाहिए। उन्होंने कहा देश की न्यायपालिका पर उन्हें पूरा है कि वह भाटला प्रकरण में अनुसूचित जाति के पीड़ितों को न्याय मिलेगा।

बाइट - रजत कल्सन, अधिवक्ता।

बाइट - रोहित कुमार, प्रधान बार एसोसिएशनConclusion:
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