हिसार: जिला उपायुक्त ने आज प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विकासकार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की. इस दौरान स्वच्छ भारत मिशन, शिवधाम नवीनीकरण योजना, मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना सहित ग्रामीण विकास की अन्य योजनाओं को लेकर उपायुक्त ने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए है. उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने कहा है कि ग्रामीण विकास की योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के पात्र लोगों तक पहुंचना चाहिए, ताकि गांव-कस्बों में विकास हो सके. उन्होंने सख्त हिदायत जारी करते हुए कहा कि ग्रामीण विकास से सम्बंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी अपने काम में लापरवाही बिल्कुल न बरतें.
शिवधाम नवीनीकरण योजना
उपायुक्त ने कहा कि सरकार ने गांवों में शमशान घाट की जमीनों की कायापलट करने की कवायद के तहत शिवधाम योजना लागू की है. इस योजना में शमशान घाट की चारदीवारी और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है. बैठक में उपस्थित अधिकारियों से उन्होंने शमशान घाटों के शैड, चारदीवारी, पेयजल और पक्के रास्तों की सुविधा मुहैया कराने की प्रगति की जानकारी ली. उन्होंने निर्देश दिए कि शिवधाम नवीनीकरण योजना से जुड़े सभी लंबित कार्यों का एस्टीमेट बनाकर जल्द से जल्द मुख्यालय को भेजा जाए. इस संबंध में पंचायती राज के एसडीओ को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है. उपायुक्त ने कहा कि वर्तमान में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्य तय समयावधि में पूरे हों और निर्माण कार्यों की उच्च गुणवत्ता को भी सुनिश्चित किया जाए.
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जल्द पूरा होगा घरों का निर्माण
उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) योजना के क्रियान्वयन की गहराई से समीक्षा की. उन्होंने कहा कि स्वीकृत आवास के लाभार्थियों की लंबित किश्तों को अविलंब जारी किया जाए और लाभार्थियों को आवास निर्माण कार्य पूरा करने के लिए प्रेरित किया जाए. उपायुक्त सोनी ने कहा कि घरों का निर्माण कार्य किसी कारणवश लंबित नहीं रहना चाहिए.
स्वच्छ भारत मिशन के तहत 400 टन प्लास्टिक वेस्ट इकठ्ठा किया गया
उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने बैठक में आए अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छ भारत मिशन के बारे में हिदायत देते हुए कहा कि ये मिशन भारत सरकार और हरियाणा सरकार का महत्वकांक्षी मिशन है, केवल औपचारिकताएं पूरी ना हो बल्कि इसे धरातल पर सही रूप में लागू करना सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने कहा कि प्लास्टिक से देश ही नहीं दुनिया में विभिन्न तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, इसलिए हमें इससे मुक्ति का अभियान छेड़ना होगा. उपायुक्त ने निर्देश दिए कि महीने ग्रामीण क्षेत्रों से प्लास्टिक वेस्ट को इकट्ठा करने के काम को गम्भीरता से पूरा किया जाए और इस काम में आमजन का भी सहयोग लिया जाए.
उन्होंने पीडब्ल्यूडी, पंचायती राज, नगम निगम और मार्केटिंग बोर्ड की इंजीनियरिंग विंग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो ग्रामीण क्षेत्र से इकट्ठा किए गए प्लास्टिक वेस्ट को सड़क निर्माण और अन्य विभिन्न कार्यों में इस्तेमाल करने की दिशा में जरूरी कदम उठाएं. अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों से लगभग 400 टन प्लास्टिक वेस्ट इकठ्ठा किया गया है.
मनरेगा के माध्यम से बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार
मनरेगा कार्यों की प्रगति की समीक्षा के दौरान उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने कहा कि कोरोना काल में लोगों को रोजगार मुहैया करवाना इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है. मनरेगा के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को रोजगार दिया जा सकता है. उन्होंने कहा कि मनरेगा के परियोजना अधिकारी और एबीपीओ निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति करें. लक्ष्य पूर्ति में कोई दिक्कत आती है तो इसकी जानकारी उन्हें दी जाए ताकि निराकरण कराया जा सके.
उन्होंने कहा कि अधिकारी, कर्मचारी समन्वय बनाकर प्रगति को बढ़ाए और लक्ष्य पूर्ति करें. मनरेगा जाब कार्ड धारकों के सत्यापन, अपडेशन के साथ ही आधार सीडिंग और बैंकों में कंसेंट फार्म जमा कराने के साथ ही श्रमिकों के भुगतान को समय से कराया जाना सुनिश्चित किया जाए. कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि रोजगार सृजन और श्रमांश भुगतान पर विशेष ध्यान दें ताकि जाब कार्ड धारकों को दिक्कत न होने पाए.
ग्रामीण विकास की सभी योजनाओं की समीक्षा के बाद उपायुक्त डॉ प्रियंका सोनी ने संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारियों और जवाबदेही को तय करते हुए कहा कि कुछ समय बाद दोबारा समीक्षा बैठक होगी, इसलिए सभी खंडों की प्रगति बढ़ा ली जानी चाहिए.
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