चंडीगढ़: हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शुक्रवार को अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बोर्ड की बैठक की. जिसमें इस सेक्टर में काम करने वाले मजदूरों को लेकर चर्चा हुई. बैठक के बारे में जानकारी देते हुए दुष्यंत चौटाला ने बताया कि बैठक में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले मजदूरों के केंद्र और राज्य के श्रम बोर्ड कैसे रजिस्ट्रेशन करवाएं, इसको लेकर चर्चा हुई. दिसंबर तक सभी असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों को रजिस्टर करने का लक्ष्य रखा गया है.
उप मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि इस काम के लिए एडीसी नोडल अधिकारी होंगे और श्रम विभाग के अधिकारी इसमें अपना सहयोग देंगे. श्रम विभाग के अधिकारी जिला स्तर पर इस काम को करने के लिए भी मदद करेंगे. उन्होंने बताया कि हरियाणा में 70 लाख के करीब मजदूर असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं. सरकार का प्रयास है कि इन सभी को ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से बोर्ड के साथ जोड़ा जाए.
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ई श्रम पोर्टल का फायदा यह होगा कि आने वाले समय में बोर्ड को मिलने वाली जो वित्तीय मदद होती है वह सभी तक पहुंच पाएगी. अब हर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर को लाभ मिल पाएगा. उप मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र ने पहले ही फैसला ले लिया है कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला मजदूर जैसे ही पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करेगा वह सीधा प्रधानमंत्री सुरक्षा योजनाओं से जुड़ जाएगा.
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी कोशिश है कि इस बोर्ड के माध्यम से आशा वर्कर हो या फिर मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूर उन सभी को जोड़ा जाए और उन्हें भी इसके तहत मिलने वाली योजनाओं का फायदा पहुंचाया जाए. साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश है कि जो असंगठित क्षेत्रों में 70 लाख से अधिक लोग काम कर रहे हैं वो चाहे किसी के घर में खाना बनाने वाला हो कुछ सभी को बोर्ड के तहत मिलने वाली योजनाओं से जोड़ा जाए.
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उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जानकारी दी कि बैठक में चर्चा हुई थी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को भी आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जाए तो उसको लेकर दुष्यंत चौटाला ने जानकारी देते हुए कहा कि इस मामले को लेकर केंद्रीय श्रम मंत्री से बातचीत करेंगे और इसको कैसे अमलीजामा पहनाया जाए इस पर चर्चा करेंगे. इसके साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला मजदूर आधार के माध्यम से जुड़ेगा और जो जिस राज्य का होगा वह सीधे उस राज्य के पोर्टल से जुड़ जाएगा.
उन्होंने कहा कि यह एक सेंट्रल पोर्टल है जिस पर तमाम प्रदेशों के कहीं भी काम करने वाले असंगठित क्षेत्र के मजदूरों खुद को रजिस्टर कर सकते हैं. उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि आज इस कार्य को करीब 10 दिन हुए हैं और अभी तक 2 लाख 66 हजार लोगों ने पोर्टल पर खुद को रजिस्टर कर लिया है.
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