नई दिल्ली: इंडिया अलायंस के नेताओं ने सदन की रणनीति तैयार करने के लिए कांग्रेस संसदीय कार्यालय में बैठक की. खबर है कि इस दौरान संसद में सरकार को घेरने को लेकर रणनीति बनाने के लिए घटक दलों के नेताओं ने साथ में चर्चा की.
शीतकालीन सत्र के लिए विपक्ष की एकजुट रणनीति पर चर्चा करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा के इंडिया ब्लॉक के नेता सुबह कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में बैठक की. कहा जा रहा है कि विपक्ष द्वारा मणिपुर में हिंसा और अडाणी समूह के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोपों के मुद्दे उठाए जाने की उम्मीद है.
#WATCH | Delhi: Congress MP Pramod Tiwari says. " there are so many issues in our country, in delhi, pollution is very high because of the failure of aap govt and bjp govt. anarchy has spread in the whole country....inflation and unemployment are on the rise...we will raise all… pic.twitter.com/Aec2sjEtc4
— ANI (@ANI) November 25, 2024
इससे पहले कांग्रेस सांसद के सुरेश ने कहा, 'अडाणी और मणिपुर का मुद्दा अहम है. मणिपुर के मामले में सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है. दिल्ली में वायु प्रदूषण भी एक गंभीर मुद्दा है, सरकार इससे निपटने में विफल रही है. महंगाई भी एक मुद्दा है. दोनों सदनों में इन मुद्दों को उठाएंगे.'
#WATCH | Delhi: Leaders of the INDIA alliance hold a meeting in Parliament to chalk out the strategy for the Floor of the House#ParliamentWinterSession
— ANI (@ANI) November 25, 2024
(Source: AICC) pic.twitter.com/fiaTFyL76y
संसद सत्र आज (25 नवंबर) से शुरू होगा और सरकारी कामकाज की अनिवार्यताओं के अधीन 20 दिसंबर को समाप्त होगा. 26 नवंबर को 'संविधान दिवस' के उपलक्ष्य में दोनों सदनों की बैठक नहीं होगी.
#WATCH | Delhi: Ahead of #ParliamentWinterSession, Congress MP K Suresh says, " there will be a meeting of the india alliance at 10 am today to discuss the issues. in yesterday's all-party meeting, our party raised the issue of adani and manipur. the government has not taken any… pic.twitter.com/XJwVKTWRWF
— ANI (@ANI) November 25, 2024
सदन में 10 से अधिक विधेयक पेश किए जाने या उन पर विचार किए जाने की संभावना है. विचार या पारित किए जाने वाले विधेयकों की सूची में मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, भारतीय वायुयान विधायक, आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, गोवा राज्य के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक समेत कई अन्य शामिल हैं.
इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार किसी भी विषय पर चर्चा के लिए तैयार है. साथ ही उन्होंने संसद के शांतिपूर्ण सत्र का भी आह्वान किया. उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में अच्छी चर्चा हो.
