चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने मंगलवार को चंडीगढ़ में स्टार्टअप संगोष्ठी और उद्योग प्रज्वलित 2023 का उद्घाटन किया. इस दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि भारत सरकार ने खराब मौसम के कारण फसलों की उपज और नुकसान को समझने के लिए ड्रोन का उपयोग करने और फोटो को कैप्चर करने की आवश्यकता पर बल दिया है ताकि किसानों को उसके हिसाब से मुआवजा दिया जा सके.
मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड (दृश्य) राज्य में युवाओं को पायलट ड्रोन प्रशिक्षण देगी, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे. संजीव कौशल ने बताया कि राज्य सरकार अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने और राज्य में स्थायी खनन अभ्यास को सुनिश्चित करने के लिए भी ड्रोन का उपयोग कर रही है. सरकार राज्य में पराली जलाने पर निगरानी और रोकथाम के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है. इस कदम से पराली जलाने के मामले पिछले साल की तुलना में 47 फीसदी कम हो गए हैं. वर्तमान में हम पराली जलाने की घटनाओं को पूरी तरह समाप्त करने की ओर कार्य कर रहे हैं.
हरियाणा में स्टार्टअप्स के बारे में मुख्य सचिव ने कहा कि हरियाणा देश में एक स्टार्टअप इकोसिस्टम के प्रमुख केन्द्र के रुप में उभर रहा है. हरियाणा राज्य भारत की आबादी का सिर्फ 2 प्रतिशत है लेकिन प्रदेश केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए गए कुल जीएसटी राजस्व का 6.5 प्रतिशत हिस्सा देता है, जो खुद राज्य की औद्योगिक प्रगति के बारे में दर्शाता है. पहले, हर कोई बेंगलुरु के बारे में बात करता था लेकिन अब लोग ज्यादातर गुरुग्राम के बारे में बात करते हैं.
मुख्य सचिव ने आगे कहा कि राज्य सरकार ने स्टार्टअप संस्कृति के लिए वित्तीय और गैर-वित्तीय प्रोत्साहन दोनों के लिए ढांचा उपलब्ध करवाया है. राज्य में 15-59 वर्ष के कामकाजी आयु वर्ग की 65 प्रतिशत आबादी की उत्पादक जनशक्ति है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने स्टार्टअप्स वेयरहाउस, इनोवेशन कैंपस और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना को भी प्रोत्साहन देने का काम किया है. राज्य सरकार विश्वविद्यालयों में इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना कर रही है. हाल ही में कौशल विकास और आईटीआई विभाग का नाम बदलकर युवा अधिकारिता और उद्यमिता विभाग किया है.
ये भी पढ़ें- खेती में ड्रोन पद्धति को बढ़ावा देने के लिए करनाल में ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर, युवा ऐसे उठा सकते हैं लाभ
