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मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 21 अगस्त से होगी शुरू, मिलेंगे 6 हजार रु सलाना, समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने दी जानकारी

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Published : Aug 10, 2019, 4:10 AM IST

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 30 अगस्त को आयुष विभाग के 10 वैलनेस सेंटर्स का शुभारंभ करेंगे. इस संबंध में चंडीगढ़ में मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा की अध्यक्षता में प्रदेश के सभी मंडल आयुक्तों, उपायुक्तों, नगर आयुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की गई.

समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते मुख्य सचिव केशनी आनन्द अरोड़ा

चंडीगढ़: मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा की अध्यक्षता में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की गई. बैठक में मुख्य सचिव प्रदेश के सभी मंडलआयुक्तों, उपायुक्तों, नगर आयुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े. मुख्य सचिव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 30 अगस्त को आयुष विभाग के 10 वैलनेस सेंटर्स का शुभारंभ वीडियो कॅान्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में साथ ही ये जानकारी भी दी गई कि हरियाणा में परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 21 अगस्त, 2019 को ‘मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना’ का शुभारंभ किया जाएगा. इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 6 हजार रुपये सालाना दिए जाएंगे.

समीक्षा बैठक लेते हुए मुख्य सचिव केशनी आनन्द अरोड़ा.

वर्ष 2019-20 में प्रदेश में 407 आयुष हैल्थ एण्ड वैलनेस सेंटर किये जाएंगे स्थापित
राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत प्रदेश में वर्ष 2019-20 में 407 आयुष हैल्थ एण्ड वैलनेस सेंटर और 138 सब-केंद्र स्थापित किये जाने के प्रस्ताव है . इनमें से 102 आयुष हैल्थ एण्ड वैलनेस सेंटर आगामी 100 दिन में स्थापित किये जाएंगे.

सामाजिक सुरक्षा के लिए 'मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना' का शुभारंभ
हरियाणा सरकार ने हर परिवार को जीवन/ दुर्घटना के मामले में सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाने और पेंशन संबंधी लाभ प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के नाम से योजना शुरू करने जा रही है. इस योजना का लाभ उसी परिवार को मिलेगा जिसकी वार्षिक पारिवारिक आय 1,80,000 रुपये है या उसके पास दो हेक्टेयर तक भूमि है.

प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू
प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के तहत छोटे दुकानदारों, रिटेल कारोबारियों और सेल्फ एम्पलॉयड पर्सन्स को हर महीने कम से कम 3000 रुपए पेंशन मिलेगी. इस योजना का लाभ उन सभी छोटे दुकानदारों और सेल्फ एंप्लॉयड पर्सन्स को मिलेगा जिनका सालाना जीएसटी टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम और आयु 18-40 साल के बीच है.

स्वच्छता अभियान को दी जाएगी धार
मुख्य सचिव ने निर्देश कहा कि राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में एनजीटी के निर्देशों के अनुसार कचरा प्रबंधन और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के सभी कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएं ताकि शहरों को स्वच्छ और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सके. इसके साथ ही, डंपिंग ग्राउंड पर भी गीले और सूखे कचरे की व्यवस्था अलग-अलग करवाई जाए, इसके लिए एक गड्ढा बनाया जाए, जिसमें गीले कचरे को दबाकर उससे खाद इत्यादि बनाई जा सके.

चंडीगढ़: मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा की अध्यक्षता में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की गई. बैठक में मुख्य सचिव प्रदेश के सभी मंडलआयुक्तों, उपायुक्तों, नगर आयुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े. मुख्य सचिव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 30 अगस्त को आयुष विभाग के 10 वैलनेस सेंटर्स का शुभारंभ वीडियो कॅान्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में साथ ही ये जानकारी भी दी गई कि हरियाणा में परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 21 अगस्त, 2019 को ‘मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना’ का शुभारंभ किया जाएगा. इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 6 हजार रुपये सालाना दिए जाएंगे.

समीक्षा बैठक लेते हुए मुख्य सचिव केशनी आनन्द अरोड़ा.

वर्ष 2019-20 में प्रदेश में 407 आयुष हैल्थ एण्ड वैलनेस सेंटर किये जाएंगे स्थापित
राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत प्रदेश में वर्ष 2019-20 में 407 आयुष हैल्थ एण्ड वैलनेस सेंटर और 138 सब-केंद्र स्थापित किये जाने के प्रस्ताव है . इनमें से 102 आयुष हैल्थ एण्ड वैलनेस सेंटर आगामी 100 दिन में स्थापित किये जाएंगे.

सामाजिक सुरक्षा के लिए 'मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना' का शुभारंभ
हरियाणा सरकार ने हर परिवार को जीवन/ दुर्घटना के मामले में सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाने और पेंशन संबंधी लाभ प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के नाम से योजना शुरू करने जा रही है. इस योजना का लाभ उसी परिवार को मिलेगा जिसकी वार्षिक पारिवारिक आय 1,80,000 रुपये है या उसके पास दो हेक्टेयर तक भूमि है.

प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू
प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के तहत छोटे दुकानदारों, रिटेल कारोबारियों और सेल्फ एम्पलॉयड पर्सन्स को हर महीने कम से कम 3000 रुपए पेंशन मिलेगी. इस योजना का लाभ उन सभी छोटे दुकानदारों और सेल्फ एंप्लॉयड पर्सन्स को मिलेगा जिनका सालाना जीएसटी टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम और आयु 18-40 साल के बीच है.

स्वच्छता अभियान को दी जाएगी धार
मुख्य सचिव ने निर्देश कहा कि राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में एनजीटी के निर्देशों के अनुसार कचरा प्रबंधन और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के सभी कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएं ताकि शहरों को स्वच्छ और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सके. इसके साथ ही, डंपिंग ग्राउंड पर भी गीले और सूखे कचरे की व्यवस्था अलग-अलग करवाई जाए, इसके लिए एक गड्ढा बनाया जाए, जिसमें गीले कचरे को दबाकर उससे खाद इत्यादि बनाई जा सके.

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मुख्य सचिव की अध्यक्षता  में आयोजित की गई समीक्षा बैठक।
एंकर -
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 30 अगस्त, 2019 को हरियाणा के आयुष विभाग के 10 वैलनेस सेंटरों का शुभारंभ विज्ञान भवन, नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा । यह जानकारी मुख्य सचिव की समीक्षा बैठक के दौरान दी गई । बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत प्रदेश में वर्ष 2019-20 में 407 आयुष हैल्थ एण्ड वैलनेस सेंटर और 138 सब-केंद्र स्थापित किये जाने के प्रस्ताव है । इनमें से 102 आयुष हैल्थ एण्ड वैलनेस सेंटर आगामी 100 दिन में स्थापित किये जाएंगे । मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक  में जानकारी दी गई कि हरियाणा में परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 21 अगस्त, 2019 को ‘मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना’ का शुभारंभ किया जाएगा । इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 6 हजार रुपये सालाना दिए जाएंगे । 
वीओ - 
शुक्रवार को चंडीगढ़ में मुख्य सचिव केशनी आनन्द अरोड़ा की अध्यक्षता में प्रदेश के सभी मंडलआयुक्तों, उपायुक्तों, नगर आयुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न योजनाओं की  समीक्षा बैठक की गई । बैठक में बताया गया कि प्रदेश में परिवारों का एक अर्थपूर्ण डेटाबेस बनाने के लिए परिवार पहचान पत्र के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के बाद, हरियाणा सरकार द्वारा हर परिवार को जीवन/ दुर्घटना के मामले में सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाने और पेंशन संबंधी लाभ प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के नाम से एक और प्रमुख योजना शुरू की जा रही है । इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु वार्षिक पारिवारिक आय 1,80,000 रुपये तक या दो हेक्टेयर तक भूमि हो । बैठक में बताया गया कि परिवार के मुखिया को एक साधारण फॉर्म भरना होगा और परिवार के सदस्यों के व्यवसाय, आय इत्यादि जैसे बिन्दुओं पर प्राथमिक विवरण उपलब्ध करवाना होगा । इस योजना के तहत लाभार्थी परिवार को 500 रुपये प्रति माह मिलेंगे । इस राशि में से, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत 18 से 50 वर्ष तक के पात्र आयु वर्ग में परिवार के कम से कम एक सदस्य के जीवन बीमा के लिए 330 रुपये प्रतिवर्ष की दर से प्रीमियम का भुगतान उनके खाते से स्वयं हो जाएगा। इसके तहत लाभार्थी की मृत्यु के मामले में दो लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा । इसके अलावा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 18 से 70 वर्ष तक के पात्र आयु वर्ग में परिवार के कम से कम एक सदस्य के दुर्घटना बीमा के लिए 12 रुपये प्रतिवर्ष का भुगतान उनके खाते से स्वयं हो जाएगा । इसके तहत लाभार्थी की दुर्घटना मृत्यु के मामले में दो लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा । प्रधानमंत्री श्रम मान धन योजना के तहत 18 से 40 वर्ष तक के पात्र आयु वर्ग में लाभार्थी को पेंशन प्रदान करने के लिए 55 रुपये से 200 रुपये प्रति माह लाभार्थी के अंशदान का भुगतान प्रीमियम के रूप में खाते से स्वयं हो जाएगा । 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 3000 रुपये प्रति माह की दर से पेंशन मिलेगी। इन सभी सुविधाओं के लिए पात्र आयु वर्ग में परिवार के कम से कम एक सदस्य के लिए पेंशन का विकल्प चुना जाना चाहिए । मुख्य सचिव ने कहा कि आज केंद्र द्वारा प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई है । इसके लिए सभी अधिकारी अपने-अपने जिलों में छोटे व्यापारियों के पंजीकरण सामान्य सेवा केंद्रों पर करवाएं । इस योजना के तहत छोटे दुकानदारों, रिटेल कारोबारियों और सेल्फ एम्पलॉयड पर्सन्स को हर महीने कम से कम 3000 रुपए पेंशन मिलेगी । इस योजना का लाभ उन सभी छोटे दुकानदारों और सेल्फ एंप्लॉयड पर्सन्स को मिलेगा जिनका सालाना जीएसटी टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम और आयु 18-40 साल के बीच है ।
वीओ -   
हरियाणा की मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि राज्य की सभी शहरी स्थानीय निकायों में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देशों के अनुसार कचरा प्रबंधन और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के सभी कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएं ताकि शहरों को स्वच्छ बनाया जा सके और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सके । मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी शहरी स्थानीय निकायों में डोर टू डोर कचरा उठाया जाना सुनिश्चित किया जाए । इसके साथ ही, डंपिंग ग्राउंड पर भी गीले और सूखे कचरे की व्यवस्था अलग-अलग करवाई जाए, इसके लिए एक गड्ढा बनाया जाए, जिसमें गीले कचरे को दबाकर उससे खाद इत्यादि बनाई जा सके। उन्होंने कहा कि एनजीटी के निर्देशों के अनुसार कचरे की साइंटिफिक डंपिंग की जाए । उन्होंने कहा कि शहरों और गांवों में जहां भी कचरा फेंका जाता है, ऐसी जगहों को चिह्नित कर, उन स्थानों से कूड़ा उठाया जाए ताकि शहरों के बीच इस तरह के कचरे के ढेर देखने को न मिले । मुख्य सचिव ने कहा कि जहां अधिक कूड़ा निकलता है जैसे होटल, रेस्तरां, कॉलेज, विश्वविद्यालय इत्यादि जगहों पर गीले कचरे के प्रबंधन के निर्देश दिए जाएं । इसके अलावा, प्लास्टिक के प्रयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए । नियमों और निर्देशों की अवहेलना की जाती है तो चालान भी काटे जाएं । जल शक्ति अभियान की समीक्षा करते हुए श्रीमती अरोड़ा ने कहा कि अभियान के तहत किए जाने वाले कार्य समयावद्धि में पूर्ण किए जाएं । उन्होंने कहा कि प्राकृतिक जल स्त्रोतों के नवीनीकरण के कार्य में तेजी लाई जाए । भूमिगत जल की रिचार्जिंग पर विशेष बल दिया जाए । 
 





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