वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट से पहले राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ की बैठक, सीएम मनोहर लाल ने दिए ये सुझाव

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट से पहले देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ आयोजित बैठक में हिस्सा (Manohar Lal on meeting with Nirmala Sitharaman) लिया. बैठक में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कई सुझावों के साथ अपनी मांगें भी केंद्रीय वित्त मंत्री के समक्ष रखी.

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट से पहले गुरुवार को राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ अहम बैठक (Nirmala Sitharaman meeting with Finance Ministers of states) की. वित्त मंत्री अब तक कॉरपोरेट, फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनियों, मजदूर संगठनों, कृषि विशेषज्ञों और प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ बैठकें कर चुकी हैं. इन बैठकों में आयकर स्लैब को युक्तिसंगत बनाने, डिजिटल सेवाओं को बुनियादी ढांचा का दर्जा दिए जाने और हाइड्रोजन भंडारण को प्रोत्साहन देने जैसे सुझाव दिए गए हैं. गुरूवार को हुई प्री बजट की बैठक में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी हिस्सा लिया.

ऑनलाइन आयोजित की गई इस बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal on meeting with Nirmala Sitharaman) ने बताया कि बैठक में वित्त प्रबंधन को लेकर विचार विमर्श हुए. जिसमें सीएम मनोहल लाल ने कहा कि प्रदेश में वित्त प्रबंधन अच्छा किया हुआ है. इसके साथ ही कोविड के बाद डगमगाई हुए आर्थिक प्रबंधन के V शेप के माध्यम से उठाने के लिए रणनीति बनाई गई है. इस बैठक में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने निम्म सलाहें दी और प्रदेश को लेकर कई मांगें भी रखी-

1. GST में मैन्युफैक्चरिंग और कंसम्पशन को लेकर एक मॉड्यूल बनाया जाए. जिसमें प्रोडक्शन करने वाले राज्य को भी जीएसटी का कुछ हिस्सा मिले. सिर्फ प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने वाले राज्य को ही सारा जीएसटी ना मिले.
2. हरियाणा की तरफ से मांग की गई कि NCR प्लानिंग बोर्ड हरियाणा को कम दर पर और लोन दे.
3. राखी गढ़ी के लिए अलग से लोन उपलब्ध कराया जाए.
4. गरीबों के लिए जो योजना है उसके लिए ब्याज माफी योजना बनाएं.
5. MSME में एक्सपोर्ट के लिए सब्सडी उपलब्ध कराएं.

इसके अलावा मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि हेल्थ सेक्टर में हरियाणा के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाना चाहते हैं, जिनमें से 19 जिलों में काम चल रहे हैं. वहीं हरियाणा में ओमिक्रोन की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अभी हरियाणा में किसी नई तरह की पाबंदियों को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है. फिलहाल 1 जनवरी से दोनों वैक्सीनेशन की डोज जरूरी वाले नियम में कुछ जगहों को देखा जा रहा है. अगर कुछ जगहों पर वैक्सीनेशन की रफ्तार 1 जनवरी तक ठीक नहीं हुई तो वहां कुछ छूट दी जा सकती है.