हिसार: अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे 104 भारतीयों को डिपोर्ट मामले में सियासी घमासान भी तेज हो गया है. कांग्रेस की वरिष्ठ नेता व सिरसा सांसद कुमारी शैलजा ने इस मामले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि जिस तरह से अमेरिका सरकार ने भारतीयों को डिपोर्ट किया है, उससे केंद्र सरकार को सबक लेना चाहिए. अगर विदेश में नौकरी की तलाश में जाने वाले युवाओं को देश में ही रोजगार उपलब्ध करवा दिया गया होता तो आज ये हालात न होते.
पीएम मोदी पर शैलजा का निशाना: वहीं, शैलजा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना जुबानी हमला बोला है. शैलजा ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की जय-जयकार करने वाले पीएम को ट्रंप ने आइना दिखा दिया है. भारत की कूटनीतिक विश्वसनीयता बनाये रखने के लिए निर्णायक रूप से सरकार को कार्य करना होगा. अगर सरकार देश के श्रमिकों को इजरायल में रोजगार उपलब्ध करवा सकती है तो अपने स्तर पर दूसरे देशों में क्यों नहीं.
सरकार को शैलजा की सलाह: शैलजा ने कहा कि अमृतसर एयरपोर्ट पर 104 लोगों को लेकर जो अमेरिकी विमान उतरा है, उसमें हरियाणा के 33 नागरिक शामिल हैं. ज्यादातर वो लोग है, जो राजगार की तलाश में अपनी जमीन और मकान बेचकर या गिरवी रखकर गए थे. अमेरिकी सरकार अभी सैकड़ों लोगों को भारत भेजने की तैयारी कर रही है. सरकार को इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए और अमेरिकी अधिकारियों के साथ बातचीत करने और निर्वासित व्यक्तियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे कूटनीतिक उपायों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए.
कुमारी शैलजा ने कहा कि मानव तस्करी नेटवर्क को खत्म करने और निर्वासित लोगों को वित्तीय और सामाजिक पुन: एकीकरण सहायता प्रदान करने और भविष्य में भारतीयों को ऐसी मुश्किलों से बचाने के लिए पारदर्शी प्रवासन ढांचे की स्थापना करने के लिए हस्तक्षेप की तत्काल आवश्यकता है. सरकार को प्रभावित हजारों लोगों के हितों की रक्षा करने और भारत की कूटनीतिक विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए निर्णायक रूप से कार्य करना चाहिए.
'हरियाणा में सरकारी पद खाली': वहीं, कांग्रेस सांसद ने कहा कि सरकार को देश में ही रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में गंभीरता से कदम उठाना चाहिए. अगर सरकार ने खाली पदों पर नियुक्तियां की होती तो लाखों युवाओं को रोजगार मिल गया होता. हरियाणा में अभी दो लाख पद खाली पड़े हुए हैं. युवाओं को विदेश जाने की जरूरत नहीं होती, अगर सरकार यहीं पर रोजगार उपलब्ध करवा देती.
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